निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले गराएको निर्णयलाई मान्यता दिएको छ ।

पार्टीको विधान संशोधन र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेपछि मान्यता पाएको हो ।

पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले भने बैठकलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ । तर आयोगले मान्यता दिएपछि मिश्र पक्षका निर्णयले वैधानिकता पाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयले मान्यता पाएको जनाएका छन् । ‘गत कात्तिक ११ गते अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्य निर्णयहरूका अलावा दुईतिहाइभन्दा बढी मतका साथ पार्टीको नयाँ विधान पारित गरेको थियो । साथै केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको संख्या (५ जनाको राजीनामा र १ जनाको देहावसानका कारण) अब १२४ रहेको जानकारी गराएको थियो । यी दुवै विषयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराई आयोगको रेकर्ड अद्यावधिक गराउन आवश्यक थियो । हामीले निर्वाचन आयोगलाई त्यसै अनुरूप पत्राचार गरेका थियौं । हिजो कात्तिक १७ गते बुधवार निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम ‘विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८’ र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर भएको विवरण सदर गरी आयोगको रेकर्ड अद्यावधिक गरेको जानकारी दिएको छ । अब उप्रान्त हाम्रो काम कारबाही नयाँ विधान अनुरूप अघि बढ्नेछ । साथै केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्या १२४ मानिनेछ । अतः अब पार्टीको काम कारबाही अघि बढाउन कुनै कानूनी अवरोध छैन । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले फरक मत राख्ने पार्टीका साथीहरूलाई विमति भए पनि केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्न विनम्र आग्रह गर्नुभएको छ ।’