२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले दशैंअघि निर्णय गरेर कात्तिक १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो ।
बढेको भाडा अनुसार अहिले न्यूनतम् भाडा १८ रुपैयाँ तोकिए पनि २० रुपैयाँ भाडा लिएको पाइएको महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिए ।
२३ रुपैयाँ भाडा तोकिएका स्थानमा खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातायातका परिचालकले २५ रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक यातायात ४ किलोमिटर दुरीमै २५ रुपैयाँ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । ४ किलोमिटरमा १८ रुपैयाँ भाडा सरकारले तोकेको छ ।
बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि पहिल्यैदेखि स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट दिँदैनन् । जबकि साझा यातायात काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिएर यात्रा गराउने गर्छ ।
भाडा बढेपछि बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्ने गरे पनि सरकारी तहबाट अनुगमन हुनसकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेलले बताए ।
पछिल्लो पटक बागमती र प्रदेश नम्बर १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ । यो निर्णय नयाँ बनेको सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जनचासोका विषयमा ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
संघीय सरकारले पनि ढल्ने निश्चित भएपछि असार २७ गते एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारीको भाडा वृद्धि गरेको थियो । यो निर्णय पनि असार २९ गते नै बनेको ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले नसच्याएर जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको यात्रु रविना मल्लले बताइन् ।
महाशाखाले भने तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । शुरूमा दैनिक २० देखि २५ र हाल १० देखि १५ वटा सार्वजनिक यातायातलाई बढी भाडा लिएकामा महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ । बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्री नम्बर १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि ती सवारीलाई कारबाही हुने गरेको सहायक प्रवक्ता रोक्काले बताए ।
