
हरेक १० वर्षमा सञ्चालन सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं शृंखलाको मुख्य गणना कार्य भोलि बिहीवारदेखि शुरू हुँदैछ ।
गणना कार्य आगामी मंसिर ९ गतेसम्म जारी रहने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण यसअघि नै भइसकेको छ । सूचीकृत भइसकेका र कुनै कारणले छुटेका समेत सबै परिवारमा गणक पुगी १५ दिनभित्र सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गर्न करीब ४० हजार गणक र ८ हजार ५०० सुपरीवेक्षक परिचालन गर्न लागिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जनगणना सञ्चालन गर्न ७ प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्र्तगत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् ।
जनगणनाको फाराममा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन् । एक परिवारलाई प्रश्नावली भर्नाका लागि औसतमा २० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यस क्रममा देशभरका ६ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भरिने र यसबाट सम्पूर्ण वडाको वास्तविक जानकारी पाउन सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग कूटनीतिक तबरबाट पहल भइरहेको र स्याटलाइट प्रविधिबाट घरधुरी गणना गरी त्यसका आधारमा पनि जनगणना गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
यसपटकको जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिका समेत काठमाडौं जिल्लाका ६ नगरपालिकामा डिजिटल पद्धतिमा आधारित क्यापीविधि प्रयोग गरी ट्याब्लेटबाट विवरण संकलन गरिने र देशभरका अन्य स्थानमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग हुनेछ ।
यसपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेशनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार घरपरिवार सूचीकरणका आधारमा यसपटकको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । ३ महिनाभित्र जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्याइने र पूर्ण विवरण आउन २ वर्षको समय लाग्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले हरेक १० वर्षको अन्तरालमा गरिने जनगणनाले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आधारभूत जनसंख्याको तथ्यांक तयार गरी आवधिक विकास लक्ष्य तथा दीगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्यांकनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसांख्यिक र आर्थिक सूचकको लागि समेत सूचना प्रदान गर्न सकिने बताए ।