सरकारले वर्षौंअघि गरेको निर्णय कागजमै सीमित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

सरकारले २०६९ सालमा ग्यास सिलिन्डरमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने र घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो । 

यद्यपि निर्णय गरेको ९ वर्ष बित्दै गर्दा पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हाल निगमले घरायसी उपभोक्ता र व्यवसायिक उपभोक्तालाई एउटै मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्दै आइरहेको छ । 

व्यवसायिक उपभोक्तालाई परेको मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने र घरायसी उपभोक्तालाई केही सहुलियत दिने सरकारको योजना व्यावहारिक बनाउन नसक्दा हालसम्म पनि ग्यास उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ मा ग्यास सिलिन्डरमा दोहोरो मूल्य प्रणाली व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयल निगम भन्छ– काम भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन

नेपाल आयल निगमले व्यावहारिक कठिनाइका कारण सरकारको निर्णय लागू गराउन नसकिएको बताएको छ । 

सरकारको निर्णयसँगै शुरूमा निगमले ग्यास सिलिन्डरमा रङ लगाउन समेत थालिसकेको भएपनि पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले लोकान्तरलाई बताए । 

उनका अनुसार, सरकारले निर्णय गरेसँगै निगमले त्यससम्बन्धी विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएको थियो । 

व्यवसायीहरूले केही सिलिन्डरहरूमा रातो र निलो रङ लगाएका थिए भने उपभोक्ता पहिचानका लागि कार्ड समेत छापेका थिए । 

तर घरायसी उपभोक्ता को हुन् र व्यापारिक उपभोक्ता को हुन् भन्ने कुरा नै पहिचान गर्न नसक्दा ग्यासमा दोहोरो मूल्य लगाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । 

‘लक्षित वर्ग को हो भन्ने नै छुट्याउनै सकिएन, यसको कुनै सरकारी डाटा नै पाइएन, त्यसकारण सो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

बजारमा अहिले पनि रातो र निलो रङको सिलिन्डर देखिन्छ । 

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार, निगमले  उद्योगहरूका लागि ३० प्रतिशत सिलिन्डर हरियो प्रयोजनका लागि छुट्याएर राख्न समेत भनेको थियो । 

दिगम्बर झा भन्छन्– व्यापारिक र घरायसी उपभोक्तालाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न 

निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले पहिलोपटक निगममा सो प्रस्ताव गरेका थिए । 

उनले आफ्नो कार्यकालमै ग्यास खरिदमा निगमलाई घाटा भएकाले त्यो रणनीति अपनाएको सम्झिए । तर सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने र त्यो निर्णयका लागि प्रक्रियामा भएकाले आफ्नो कार्यकालमा लागू गर्न भने नसकिएको उनी सम्झन्छन् ।

‘त्यतिबेला समृद्ध मानिसले मात्रै ग्यास प्रयोग गर्दथे, अरूले दाउरा, मट्टीतेल वा दाउरा बढी प्रयोग हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘मैले नै गाउँगाउँमा ग्यास पुर्‍याउनका लागि सो प्रस्ताव गरेको थिएँ, यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा हुन्थ्यो ।’

उनले व्यापारिक प्रयोग गर्नेले केही शुल्क बढी तिर्न अनकनाउन नहुने सोचले सो प्रस्ताव लगिएको सुनाए । 

‘ठूला होटललाई मात्र उदाहरण लिएर हेर्ने हो भनेपनि उनीहरूले धेरै सिलिन्डर प्रयोग गर्छन्, तर घरायसी प्रयोजनमा त एउटै हुन्छ, त्यसकारण व्यवसायी र घरायसी उपभोक्तालाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न,’ उनले भने ।

सरकारले घरायसी उपभोक्तालाई रातो र व्यापारिक उपभोक्तालाई निलो रंगको ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गराउने निर्णय २०६९ सालमा नै गरेको थियो । 

यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिले पनि उत्तिकै आवश्यकता भएको उनी बताउँछन् । 

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक झाका अनुसार, उनको कार्यकालमा परिवार संख्या हेरेर ग्यास कार्ड वितरण गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । 

‘रातो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई महिनामा बढीमा २ वटासम्म ग्यास प्रयोग गर्न दिने, यदि सोभन्दा बढी सिलिन्डर आवश्यक परेमा व्यापारिक तर्फबाट शुल्क तिर्ने ।’

तर अहिले न ग्यास कार्डको व्यवस्था छ, न त ग्यास उपभोक्ताको वर्गीकरण नै । 

यसरी छुट्याउँदा के फाइदा हुन्छ ?

अहिले सर्वसाधारण र ठूला व्यवसायीहरू दुवैले समान मूल्यमा एलपी ग्यास खरिद गरिरहेका छन् । 

यसो हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य २ पटक ५० रुपैयाँ र ७५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य बढाएको छ  । जसअनुसार एक महिनामै उपभोक्ताले ग्यासमा अतिरिक्त १ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । 

यदि घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दोहोरो मूल्य लगाइएको थियो भने कार्यविधि अनुसार व्यापारिकबाट निगमले लागत मूल्य नै असुल गर्दथ्यो । 

जुन लागत मूल्यले घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झा बताउँछन् ।  

हाल मुलुकमा १ करोडभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर रहेका छन् ।

बजारमा न्यून मात्रामा निलो सिलिन्डर पनि भएपनि सर्वसाधारण उपभोक्ता र व्यापारिक उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य भने एउटै रहेको छ । 

अलपत्र कार्यविधि खारेज गर्ने कि कार्यान्वयन ? 

तत्कालीन सरकारले २०६९ मा नै कार्यविधि स्विकृत गरिसकेको भएपनि सो कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । 

‘५ तारे होटलहरू र गाउँको सानो परिवारलाई अहिले एउटै भाउमा ग्याँस बिक्री गरिरहेको अवस्था छ, यसले जनतालाई अन्याय भएको नै देखिन्छ,’ निगमका डेपुटी कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन् ।

उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘विभिन्न कठिनाइहरू आएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि यो साइलेन्ट नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ हैन भने कार्यान्वयन गराउन उत्तम विकल्प ल्याउनुपर्छ ।’

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव उर्मिला केसी सरकारले विगतमा ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउँछिन् । 

‘कार्यविधि नै आएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर सरकार परिवर्तनसँगै विगतदेखि नै त्यो कार्यविधि अलपत्र छ,’ लोकान्तरसँग उनले भनिन् ।

‘सो कार्यविधि कि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि त खारेज गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले यसलाई चासोका साथ हेर्नुपर्ने देखियो ।’

पछिल्लो समय नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा विद्युत् प्रयोगमा सहुलियतको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

यद्यपि सबै नागरिकका भान्छामा पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीको विकास नभइसक्दा जनतालाई ग्यासमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।