इन्टरेनसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको बताएका छन् । मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी यो संकटलाई समाधान गर्न आवश्यक रहेको ती संस्थाहरूले जनाएका हुन् । 

‘नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसकारण यो संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ,’ ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । 

आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनुपर्ने बताइन् । 

‘न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रताविना सर्वोच्च अदालत निकै नै कमजोर हुने र कमजोर सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने निश्चित प्रायः छ,’ उनले भनिन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसन ९नेपाल बार० ले पनि प्रधानन्याधीशको राजीनामा माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको बताएका छन् । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको शाख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।