नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । 

बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएकाले मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको छ ।

बारले शुक्रवारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बारले कुनै पनि कानून व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनमा बाहेक प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए ।

अदालतमा प्रहरी पस्दा न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तकै प्रतिकूल भई विश्वमा नेपालको बेइज्जती हुने उनले बताए । अदालतमा प्रहरी प्रवेश निषेध गर्न उनले माग गरे ।

उनले भने, ‘अदालतभित्र यस किसिमको दंगा प्रहरीहरू, एसएलआर हतियार भएका प्रहरीहरूलाई न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश र न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनबाहेक आउन सक्दैन । यो ल्याउने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले किन ल्यायो ? हिजोको जस्तै भ्रष्टाचार गर्नको लागि, विचौलिया पाल्नको लागि, विसंगति र विकृति कायम राख्नका लागि, त्यसका पक्षधरहरूको पोषणको लागि, जो–जो पक्षधरहरू छन्, उनीहरूको पोषणको लागि प्रयासहरू भइराखेका छन् । त्यो चिजलाई झाँगिन दिनका लागि यो काम भइराखेको छ । आजैबाट त्यस किसिमको दंगा प्रहरीहरू अदालत प्रवेश निषेध गरियोस् । त्यसको जवाफदेही प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गर्‍यो भने न्यायपालिका सम्बन्धी सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ, त्यसको प्रतिकूल प्रहरी ल्याएर अवरोध गरेको छ । यसले हाम्रो देशकै विश्वमा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ । त्यसकारणले यो बन्द हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा गोलाप्रथा लागू भए प्रधानन्यायाधीशले आफू खुशी बेञ्च तोक्न र फैसला गर्न नपाउँदा केही हदसम्म विकृति रोकिने भए पनि प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन नपाउने आफूहरूले माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफू खुशी बेञ्च तोक्ने, आफ्नो हिसाबबाट फैसला गराउने, न्याय विचलन गराउने कामहरू यो गोला प्रणालीबाट केही हदसम्म रोकिन सक्छ । त्यो नियम लागू गर्दाखेरीको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार रहँदैन । प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन पाउँदैन हाम्रो माग छ ।’

उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे । उनले कुन कानूनमा टेकेर विज्ञप्ति निकालिएको हो भन्ने प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘वक्तव्य जो निस्कियो नि कुन चाहिँ कानून छ, हामीले राजीनामा माग्दाखेरी कानून छैन, तपाईंहरूले विज्ञप्ति निकाल्ने कुन कानूनले दियो तपाईंहरूलाई ? संवैधानिक नियुक्ति पाएका असंवैधानिक व्यक्तित्वहरूले दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ, त्यो स्टेटमेन्ट संविधान अनुसारको छैन ।’

बार एशोसिएशनले भोलि शुक्रवार पनि बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।