भारतका सर्वोच्च सैन्य अधिकारी चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल विपिन रावतको बुधवार तमिलनाडुमा हेलिकप्टर दुर्घटनाका कारण दुःखद निधन भएपछि भारतीय सेनाको राजनीतीकरण भइरहेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । 

भारतीय सेना अधिनियम १९५४ ले सशस्त्र बलका मानिसहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक बयान दिन रोक लगाएको छ । भारतीय सेना चिनियाँ जनमुक्ति सेना जस्तो पार्टीको अधीनमा नभई राष्ट्रपतिको मातहतमा रहने गरेकाले राजनीतिक बयान तथा गतिविधिलाई अनुमति नदिइएको हो । तर त्यस नियमलाई जनरल रावतले धेरैपटक उल्लंघन गर्ने गरेका थिए । 

सीडीएस बन्नुअघि रावत सेनाप्रमुख थिए । उनले आफूभन्दा वरिष्ठ दुई अधिकृतलाई पन्छाउँदै सेनाप्रमुख बनेको विषयलाई पनि कतिपयले राजनीतिसँग जोड्ने गरेका छन् । 

सेनाप्रमुख छँदै दुई वर्षअघि उनले नागरिकता संशोधन कानूनका विरुद्ध भएको विरोध प्रदर्शनमाथि टिप्पणी गर्दै युवाहरूलाई गलत दिशातर्फ लैजाने मानिस नेता हैनन् भने । उनको बयानले विवाद जन्माएपछि भारतीय सेनाले उनको आशय नभएको गलत र उनले उक्त कानूनको उच्चारण नगरेको भनी स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

त्यस्तै सन् २०१८ मा उनले अल इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एआईयूडीएफ) नामक पार्टी असम राज्यमा भारतीय जनता पार्टीभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको किनकि उसलाई मुसलमानहरूको समर्थन रहेको बयान दिएका थिए । पाकिस्तान र चीनले बंगलादेशी आप्रवासीहरूलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा पठाएर अस्थिरता मच्चाउन खोजेको आरोप पनि उनले त्यही बेलामा लगाएका थिए । 

त्यतिखेर भारतीय जनता पार्टीले सेनाप्रमुखलाई यस टिप्पणीका लागि सलाम गर्नुपर्ने बताएको थियो भने एआईयूडीएफका प्रमुख बदरुद्दीन अजमलले जनरल रावतलाई कसैले गलत सूचना दिएर दिग्भ्रमित पारिरहेको बताएका थिए ।

सेनाप्रमुखबाटै चीफ अफ डिफेन्स स्टाफमा बढुवा भएका रावतले राजनीतिक रंग देखाइरहे । भाजपाले अघि सारेको हिन्दूत्वको राजनीतिलाई जनरल रावतले पूर्ण समर्थन गरेका थिए । त्यसैअनुकूलका बयानसँगै उनले गतिविधिहरू पनि गर्ने गरेका थिए । 

गत वर्ष डिसेम्बर ४ मा भारतीय जलसेना दिवसका दिन उनी सेनाको कार्यक्रममा भाग नलिइकन गोरखपुरमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए । भारतका तीनैथरीका सेना अर्थात् स्थल, जल र वायुसेनामा पारस्परिकता बढाउने दायित्व पाएका सीडीएस रावतले जलसेनाको कार्यक्रम छोडेर राजनीतिकर्मीको कार्यक्रममा गएपछि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकृत तथा अन्य विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका थिए । 

आन्तरिक राजनीतिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जनरल रावतले गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । केही महिनाअघि मात्र उनले चिनियाँ सभ्यता र मुसलमानी सभ्यताले हात मिलाएर भारतलाई जोखिम तेर्स्याएको भनी बयान दिएका थिए । 

मुसलमानी सभ्यता भनेर उनले पाकिस्तानलाई इंगित गरेका हुन सक्छन् । उनको बयानले विवाद जन्माएपछि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले त्यो सरकारको धारणा नभएको भनी स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । 

अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई विचार नगरी रावतले त्यसअघि पनि टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । सेनाप्रमुख छँदा रावतले दोक्लमलाई भुटान र चीनबीचको विवादित भूमि भन्दै भारतीय सेनाको ध्यान पाकिस्तानसँगको नियन्त्रण रेखाबाट हटाएर चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यतिखेर चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले रावतको टिप्पणीको आलोचना गरेका थिए । 

नेपालका विषयमा पनि जनरल रावतले विवादास्पद बयान दिएका थिए । सन् २०१८ मा बिमस्टेक मुलुकहरूको सेनाको अभ्यास कार्यक्रमको समापन समारोहमा उनले नेपाल र भुटान भूगोलका कारण भारततर्फ ढल्किनैपर्ने बताएका थिए । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको विषयमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै रावतले भूगोलका कारण नेपाल भारततर्फ नै ढल्किनुपर्ने र चीनसँगको सम्बन्ध अस्थायी भएको बताएका थिए । 

त्यस्तै पोहोर साल डिसेम्बर महिनामा नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर ल्यान्ड वारफेयर स्टडीज र नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन यान्ड इन्गेजमेन्टले आयोजना गरेको वार्षिक संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि रावतले विवादास्पद बयान दिएका थिए । चीनले श्रीलंकालाई ऋणजालोमा फसाएको र नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा यसबाट पाठ सिक्दै सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रावतकै सिको गर्दै भारतका अन्य शीर्ष सैन्य अधिकृतहरूले पनि विवादास्पद बयान दिने गरेका छन् । पोहोर साल नयाँ दिल्लीमा मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज यान्ड एनालाइसेस नामक संस्थाले आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्दै भारतीय सेनाप्रमुख जनरल एमएम नरवणेले चीनको नाम नलिइकनै उसको उक्साहटमा नेपालले कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको विषय उठाएको बताएका थिए । 

उनको बयानलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार भन्दै कठोर आलोचना गरिएको थियो । 

भारतमा सैन्य अधिकृतहरूले दिने राजनीतिक बयानका विषयमा द प्रिन्ट नामक अनलाइन पत्रिकामा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल एचएस पनागले विशद विश्लेषण गरेका छन् । 

उनले उल्लेख गरेअनुसार, सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा ईस्टन आर्मी कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल चौहानले नरेन्द्र मोदीको निर्णयक्षमताको प्रशंसा गरेका थिए । कोलकातामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकता संशोधन कानूनलाई उत्तरपूर्वी राज्यहरूले विरोध गरेको भए पनि त्यसलाई पारित गरिएको र वामपन्थी अतिवादविरुद्ध मोदी सरकारले कठोर निर्णय लिने बताए । 

चौहानको भनाइको मर्म सही थियो होला तर बर्दीमा रहेर उनले यसरी राजनीतिक प्रकृतिको बयान दिएको अशोभनीय थियो । 

मोदी सरकारले सेना तथा सशस्त्र बललाई राजनीतीकरण गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०१९ मा १५० जना सेवानिवृत्त सैन्य अधिकृतहरूले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र पठाएका थिए । विशेषगरी कश्मीरको पुलवामामा आतंकवादी आक्रमणपछि भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेपछि भाजपाले लोकसभा निर्वाचनको अभियानमा सेनाको कारवाहीलाई चुनावी अभियानको मूलमन्त्र बनाएको थियो । यसरी सेनालाई राजनीतिक अभीष्टप्राप्तिका लागि उपयोग गरिएकोमा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकृतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

प्रश्न उठ्छ, पूर्ववर्ती सरकारहरूका विपरीत मोदी सरकारले सेनालाई किन यसरी राजनीतीकरण गर्दैछ त ? भारतका सैन्य मामिलासम्बन्धी प्रखर विश्लेषक प्रवीण साहनीले यसको इतिहास खोतलेर जवाफ दिएका छन् । 

उनका अनुसार, वाजपेयी सरकारले सन् २००१ मा भारतीय संसदमा गरिएको आतंकवादी आक्रमणपछि पाकिस्तान सीमामा पाँच लाख सैनिक पठाएको थियो र त्यसलाई अपरेसन पराक्रम नाम दिइएको थियो । जवाफमा पाकिस्तानले पनि सीमामा तीन लाख सैनिक उतारेको थियो ।

त्यतिखेर वाजपेयी सरकारले सीमामा सेना तैनाथ त गरेको थियो तर कस्तो कारवाही चलाउने हो भनी बताएको थिएन । जनरल सुन्दरराजन पद्मनाभनको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सेनाले के कारवाही गर्ने भनेर पनि सोधेन । 

खासमा पाकिस्तानका सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफमाथि पाकिस्तानी भूमिबाट आतंकवादी गतिविधि गर्न नदिने दबाब अमेरिकाले दियोस् भनी भारतले पाकिस्तान सीमामा सन् १९७१ को युद्धपछि पहिलोपटक व्यापक संख्यामा सेना परिचालन गरेको थियो । 

पछि जम्मु कश्मीरको कालुचकमा आतंकवादीहरूले सेनाको क्वार्टरमा पसेर सैनिकहरूको परिवारलाई मारेपछि भारतीय सेनाले पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध गर्न खोजेको थियो । तर अफगानिस्तान युद्धमा पाकिस्तानको साथ लिइरहेको अमेरिकाले भारतलाई युद्ध गर्न दिएन ।

लगभग एक वर्षसम्म आमनेसामनेको स्थितिमा भारतले युद्ध नभइकनै एक हजार भारतीयको ज्यान गुमेको थियो अनि ८ हजार करोड भारु खर्च भएको थियो । त्यसमाथि हतियारहरू अनावश्यक रूपमा घिसिएका थिए । सेनाले सही निर्देशन नपाउँदा अनि सेनालाई अन्धकारमा राखिँदा भारतले व्यर्थैको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । 

त्यसबाट पाठ सिक्दै मोदी सरकारले सेनालाई सम्पूर्ण सूचना दिने मात्र नभई पूर्णतः आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिश गरेको हो । तर त्यसक्रममा सरकारले सेनाको राजनीतीकरण गरिदियो । 

भाजपाले राष्ट्रवादी राजनीतिका लागि सेनाको उपयोग लाभकारी हुने आकलन गरेको पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रवादी राजनीतिलाई चम्काउन सैनिकहरूलाई हौसला दिने नाममा यदाकदा सैन्य पोशाक लगाउने गरेका छन् । 

सरकारले त आफ्नो स्वार्थका लागि सेनालाई राजनीतीकरण गरेको छ तर सेना आफैं किन यसमा इच्छुक देखिएको होला ? अवसरवादी सैन्य अधिकृतहरूले सरकारको नजरमा राम्रो देखिएर छिट्टै बढुवा पाइने लोभमा सेनाको राजनीतीकरणलाई प्रोत्साहन गरेका हुन सक्छन् । 

लेफ्टिनेन्ट जनरल एचएस पनागले भारतीय सेनाको व्यापक मात्रामा राजनीतिक दोहन गरिएको भए पनि पूर्ण राजनीतीकरण भने गरिनसकिएको टिप्पणी गरेका छन् । तर अहिलेको प्रवृत्ति कायम रहेमा कुनै समयमा सेनाको व्यावसायिकता नै धरापमा परी दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।