२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले तरलता व्यवस्थापनको लागि निरन्तर रूपमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो ३ महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको तर योजना अनुसार खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले राष्ट्र बैंकसँग अहिले १६ अर्ब तरलता रहेको भन्दै ९० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकहरूलाई दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता रहेको बताए । अहिले सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नसक्दा पनि तरलता बन्दै गएको कुरा आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आवश्यक परे मात्रै ऋण लिने बताए ।
सरकारले हालसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् गत आवको तुलनामा ४० प्रतिशतले राजस्व उठेकाले खासै पैसाको अभाव नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गरेको भए पनि समस्या समाधान भइ नसकेको बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नै हासिल गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको भने पनि त्यस्तो समस्या नहुने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री शर्माले ‘क्लाइमेट चेञ्ज’ले धेरै चुनौती दिए पनि चुनौतीका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटिने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट अवैधरूपमा भित्रिने सुन नियन्त्रणको लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको बताए ।
उनले अहिले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुनको भन्सार तिरेर मात्रै लैजाने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राजस्वमा टेवा पुर्याउने बताए । उनले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याएको सुन दैनिक १९–२० किलो जम्मा भएको बताए । मन्त्री शर्माले सरकारले विलाशिताका वस्तुलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने तयारी गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारको पुँजीगत खर्च बढेको भए बजार तरलता अभाव नहुने थियो तर सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलताको समस्या आएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने पुरानो व्यवस्था छ, त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतको सरकारले बनाएका कतिपय नीतिको कारण पनि अहिलेको समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउन लागि रहको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी भएको छ । यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । यसको लागि गुणात्मक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो, राजस्व संकलन प्रणाली, खर्च गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनु आवश्यक पर्छ । यसका लागि ऐन कानून सुधार गर्नुपर्छ । सरकारको समग्र खर्च गत वर्षको भन्दा २ प्रतिशत बढी रहेको छ । प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने प्रक्रिया, नीतिगत प्रक्रिया लगायतमा समय लागेका कारण खर्च हुन केही ढिलाइ भएको छ तर अब रफ्तारमा पुँजीगत खर्च गर्ने तयारीमा सरकार छ । नीतिगत प्रक्रियाहरू, प्रतिस्थापन विधेयक पारित लगायतले केही ढिलाइ भयो, अब ढिलो हुँदैन पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुन्छ ।’
