अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ ।

केपी ओली सरकारले नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा र आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १२१ प्रतिशतले आर्थिक बेथिति बढेको देखिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, असुल गुर्नपर्ने १ अर्ब ८ करोड ५ लाख र म्याद नाघेको पेस्कीअन्तर्गतको बेरुजु रकम ६ अर्ब ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नै २७ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । म्याद नाघेको पेस्कीअन्तर्गतको बेरुजु गत आवमा ७ अर्ब ७१ करोड ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ र नियमित गुर्नपर्ने १ अर्ब ५९ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ गरी कुल बेरुजु ९ अर्ब ५७ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले खबर लेखेका छन् ।