२७ जेठ २०८३, बुधबार

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन संघ सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिने

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन संघ सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिने

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको लागि संघीय सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

पुस पहिलो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा १ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको हो । 

संघले दिने रकमबाट गुरूयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिग्रहण समेत गरी अगाडि बढाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचनाको काम अगाडि बढाउने बताए । 

दाङको भालुवाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरूयोजनाको खाका तयार भएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्रस्तावसहित गुरुयोजनाको खाका तयार पारिएको छ । 

राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने गरी डिजाइन गरिएको र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने प्राधिकरणका सीईओ अनन्तराज घिमिरेले बताए । 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ–लमही खण्डको ५०० मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भीआईपीको आवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिका–२ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भालुवाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०–६० मिटर चौडा सडक बनाइने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्