चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा करीब सवा २७ खर्ब तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रवाह भए पनि बैंकहरूमा भने अझै अभाव कायम नै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा मौद्रिक नीतिमार्फतका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर २७ खर्ब २१ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यसबाट जम्मा ६० अर्ब मात्रै तरलता प्रशोचन गरेर कुल तरलता २६ खर्ब ६१ अर्ब मंसिर मसान्तसम्ममा प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अुनसार बैंकिङ प्रणालीमा २२ पुससम्ममा ३८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको भए पनि निक्षेप संकलनको स्रोत नबढेको, आयात बढेको, पुँजीगत खर्च कम भएकोसहितका कारणले तरलता अभाव अझै कम नभएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा नेपालमा आठ खर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलता अभाव रहे पनि बैंकहरूले ऋणै नदिने अवस्था नरहेको र त्यो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्ने गरेको बताए । 

राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणालीमा पठाएको यस्तो तरलता अहिलेसम्मकै धेरै भएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रयोग गरेर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न परेको थिएन भने उल्टै बैंकहरूबाट एक खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

चालू आवको २२ पुससम्मको कारोबारका आधारमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत २८ खर्ब ६९ अर्ब १८ करोड प्रवाह गरेको उल्लेख छ । यसको अतिरिक्त ओभरनाइट रिपोमार्फत ७९ अर्ब, रिपोमार्फत दुई खर्ब ४० अर्ब र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह भएको पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले नेपालमा अधिक चाँदी आयात भइरहेको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘किन यति धेरै चाँदी आयात भइरहेको छ । कि कसैले चाँदीकै खाट बनाएर छ सुत्ने गरेको छैन ?,’

नेपालमा चार महिनामा नै ९ अर्ब रूपैयाँको चाँदी आयात भइरहेकाले यो विषयमा  आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि शाहले औँल्याए । उनले ४ महिनामा नै चार खर्ब ऋण प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले एक वर्षमा १२ खर्ब प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्रोतको व्यवस्था नगर्ने तथा बैंकहरू ऋण मात्रै बढाएर बस्ने भन्ने विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए ।

‘आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउनै चुनौती’

तरलता अभावसँगै पुँजीगत खर्च कम हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि चुनौतीपूर्ण भएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘बजारमा अहिलेसम्मकै बढी पैसा पठाउँदा पनि तरलतामा चाप अझै देखिएको छ ।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने क्रममा अधिकारीले हालसम्मकै बढी रकम पठाउँदा पनि बजारमा तरलता सहज नभएको हुँदा यो वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए ।