भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट प्रस्ताव गरेका ५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बराबरका आयोजना अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिदिएको छ । 

दुईदिनको अन्तरमा अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ती आयोजनालाई बजेट दिन अस्वीकार गरिदिएको हो ।

त्यसरी अस्वीकृत हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गृहजिल्ला सप्तरीमा सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू समेत छन् । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले सप्तरीमा ५ सडक खण्डका लागि ६० करोड रूपैयाँको योजना प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

उनले सप्तरीको रुपनी–राजविराज, राजविराज–हनुमाननगर, कदमाहा चोक–प्रमाणपुर र खर्चुहिया–सिसवा–धनगढी–देउरीसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि योजना प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

यस्तै चार लेनको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव गरिएको योजना पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिदिएको छ ।

विनियोजित बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा थप बजेट माग गरिएका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा चरणमा प्रस्ताव गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।

२०७८ पुस १८ र पुस २० गते गरी दुई दिनको अन्तरालमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरी कुल १६ वटा योजनाको ५ अर्ब ५६ करोड १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँको योजना अस्वीकृत गरिएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट विभिन्न आयोजनाहरूका लागि थप बजेट माग तथा सोही बमोजिम एलएमबीआईएस प्रविष्ट र संशोधन गरी पाऊँ भनी आएको विषय पेश हुँदा यसै आर्थिक वर्षमा स्वीकृत आयोजना र कार्यक्रमका लागि थप बजेट आवश्यक भएमा त्यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विनियोजित बजेटभित्रबाट नै रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गर्दै जाने र नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाका हकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा चरणमा बजेट प्रस्ताव गरी पठाउन हुन सचिव स्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

लोकान्तरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री यादवले आफ्नो गृह जिल्लाबाहेक बहुवर्षीय योजनाहरूमा समेत थप रकम विनियोजन गरेर स्रोत सुनिश्चितताका लागि रकम माग गरेकी थिइन् । तर अर्थले रोकिदिएको छ ।

जसमध्ये सडक डिभिजन दोलखाबाट निर्माण भइरहेको चौतारा शहरी सडक तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना दोस्रो चरणको बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गका लागि १३ करोड २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विकास प्राधिकरणबाट निर्माण हुने आदर्शचोक घ्याम्पेडाँडा सडकका लागि ५ करोड ९९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल आयोजना अन्तर्गत करार सेवाका विभिन्न क्रियाकलापहरूका लागि ५ लाख ८६ हजार रुपैयाँको थप रकम माग गरिएको थियो । 

सडक डिभिजन जुम्लाबाट निर्माण हुने नयाँ योजना नेपालगंज–दैलेख–महाबुलेक गाल्जे भात्तडी, रताहा, नाम्मगमगढी, नाक्चेलाग्ना सडकका लागि स्रोत सुनिश्चितता सहित १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडक विभागले काम गर्ने गरी सुन्दरीजल–पार्टीभञ्ज्याङ–थानकुने सहितको सडक निर्माणका लागि ६० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको थियो ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना वीरगञ्जले हेर्ने गरी जटही –जनकपुर–ढल्केवर सडक आयोजना अन्तर्गतको जनकपुर परिक्रमा सडक मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि २७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

नागढुंगा सडक निर्माण आयोजनाअन्तर्गत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि १ अर्ब १४ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो । 

एडीबी अन्तर्गतको आयोजनाको कञ्चनपुर कमला पूर्वी र पश्चिम सडक खण्ड तथा पुल निर्माणका लागि ४३ करोड १६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक डिभिजन दोलखाले हेर्ने गरी बाह्रबीसे–ठिमसाङ–विगु–थिलेखा–लाहुक–ब्रटाङ–लामाबगर, तामाकोशी–लामाबगर–चीन बोर्डर, नौबीसे–कुभिन्डे–चौतारा–मेलम्ची तथा भीरकोट–छौँडे–देउराली र सुनखानी–साड्वा सडकका लागि गत वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै ३ करोड ५४ लाख रकम माग गरिएको थियो ।

सडक विभागद्वारा बानेश्वरमा भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३२ करोडको स्रोत सुनिश्चिततासहित ६ करोड ६० लाख रकम माग गरिएको थियो । 

सडक सुधार तथा विकास निर्देशनालयमार्फत हुने वसन्तपुर–कटहरिया–कवागोठ–पिप्रादी–गण्डक नहर सडक र लंगवा शहरी सडकको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमअन्तर्गत सडक डिभिजन लहानले हेर्ने मिर्चैया कल्याणपुर सडक निर्माणका लागि  ३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माण तथा पुलेसा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत जटही–जनकपुर–ढल्केवर सडक अन्तर्गत महोत्तरीको महेन्द्र पुल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो । 

सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले हेर्ने दुम्कीबास बर्दघाट तथा माझिमटार–शक्तिखोर सडक खण्डमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि १ करोड ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।