भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमा सडकस्तरोन्नति भइरहेको घोषणा गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिकको सहज पहुँच बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको हो । सन् २०२२ भित्र सडक पक्की गराउने भारतको उद्देश्य छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीचको सीमा विवादमा छलफल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो । तर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै उनको भारतको भाइब्रेन्ट जुगरात समिटमा सहभागिता हुने कार्यक्रम नै स्थगित भयो । जसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमाको विषयमा वार्ताको सम्भावना ट¥यो ।

७ जनवरीमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । सो टेलिफोन वार्तामा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगका साथै विकास आयोजना कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको विषयमा छलफल भए पनि लिपुलेक सडक विस्तारको विषयमा नेपालले कुरा उठाएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले यस विषयमा कूटनीतिक च्यानलबाट कुराकानी हुने बताइन् । उनले सो विषयमा जानकारी लिइरहेको मात्र बताइन् । ‘यस विषयमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौं । कूटनीतिक च्यानलबाट कुरा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । सोमबार विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहमतिबिना त्यस क्षेत्रमा कुनै गतिविधि गर्न नसक्ने बताएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धको एक दल भएकाले एकीकृत समाजवादीको सो विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा एक ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा थप सडक विस्तारको काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले सो क्षेत्रमो १७ हजार ५ सय करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको २३ परियोजनाको उद्घाटन गर्दै लिपुलेकमा सडक बनाएको र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम चलिरहेको बताएका थिए । सो क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सैन्य नियन्त्रणमा छ ।

दुई वर्षअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोडको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । नेपालले राजनीतिक नोट जारी गरेको थियो । जसका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रसंशासमेत पाएका थिए । विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि पुनः लिपुलेक चर्चामा तानिएको छ । यसअघि भारतले कालापानीसमेत क्षेत्रको आफ्नो नक्सामा सामिल गरेपछि नेपालले भारतलाई डिप्लोम्याटिक नोट दिएको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तथापि, नेपालले भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्तामार्फत नै हल गर्न चाहेको छ ।

त्यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेक पासमा सीमा व्यापार बढाउन नेपाललाई जानकारी नगराई सम्झौता गरेको थियो । सो सहमतिको विरोध गर्दै नेपालले दुवै छिमेकीलाई तत्काल सच्चाउन आग्रह गरेको थियो ।

१८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा लिपुलेकसहित, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हिस्सा भएको नेपालले दाबी गरेको छ । सन् १९५० को सन्धिलगायत नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षको समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सन् २०१८ जुलाईमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । सो प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउन सकेको छैन ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा नेपाल–भारतबीचका सीमा विवादलगायतका समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा दिल्लीले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ जसले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुद बनाउनेछ । राजधानी दैनिकमा रामसूदन तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।