२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडामा लगाई ‘रेस्टुरेन्ट’ बनाउने कार्यमा कानुनी त्रुटि तथा प्रक्रियागत कमजोरी दुवै रहेको पुष्टि भएको छ ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएको भनिएको जग्गा पनि सम्झौताभन्दा धेरै बढी रहेको ठहर भएको छ ।
त्यस कार्यमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई मुख्य दोषी देखाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएको छ ।
तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा सचिवको भूमिकाका सम्बन्धमा भने छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले खबर लेखेका छन् ।
