माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिवार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिनाभित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने ।
गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो ।
वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवैधानिक प्रक्रिया नबिथोलिने आशा धेरैले व्यक्त गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्नुपर्ने थियो । तर, आइतबार साँझदेखि निर्वाचन मिति घोषणामा अर्को संशय थपिएको छ ।
नेपालमा एक वर्षदेखि चरम विवादको विषय बनिरहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति घोषणा अघिको शर्त बनाएका छन् । एमसीसी अनुमोदनको विवादले गठबन्धन नै भत्किनेसम्मका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
शनिवार गठबन्धनमा एमसीसी अनुमोदनको कुरा उठेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक नाटकीय ढंगले १० दिनका लागि पर धकेलियो । नेकपा एमालेको विरोधका कारण चल्न नसकेको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचनामार्फत पटक–पटक सार्दै आएको थियो ।
तर, आइतवारका लागि सम्भावित कार्यसूची तयार भई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगन अस्वाभाविक थियो ।
भलै, प्रतिनिधि सभा विघटनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम गतिलो बहानाबाजी बन्यो ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुनैपनि दलभित्र मतैक्य छैन, स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा सर्वसम्मति छैन ।
‘एमसीसी अनुमोदन भए भोट माग्न नआउनु होला भनेर मेरै मतदाताले भने,’ अहिले सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले केही समय पहिले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । एमसीसीको विषय आगामी चुनावमा मतदाता प्रभावित गर्ने एजेण्डा बन्न सक्ने कांग्रेसका कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समेत सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन् । तर, एमसीसी अनुमोदनबारे गृहकार्य गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरू यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
कार्यदलका सदस्यहरू नेकपा (एस)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पास गर्न नहुने विषयमा अडान राखेका छन् ।
एमसीसीको विरोध गरेका दुई दलमध्ये माओवादी केन्द्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा बलियो मत छ ।
विगतमा प्रचण्डको सेक्युरिटी गार्ड रहिसकेका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य युवराज दुलालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा माओवादी गठबन्धन त्याग्न तयार रहनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
एमसीसी गलपासो हुने भएकाले कुनैपनि शर्तमा अनुमोदन गर्न नहुने मत माओवादीभित्र बलियो छ ।
पछिल्लो दशकमा एमसीसी यस्तो विषय बनेको छ, जसले राजनीति मात्र होइन नेपाली समाजलाई स्पष्ट ध्रुवीकृत गरिदिएको छ । केहीले एमसीसी नभई समृद्धि आउन्न भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अधिकांशको बुझाइ एमसीसी आए स्वाधीनता समाप्त हुन्छ भन्ने छ ।
एमसीसीको सम्झौता अध्ययन गर्न नपाएका आम सर्वसाधारणमा यो अनुमोदन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भम्र छरिएको छ ।
आमजनताको कुरा नगरौं, एमसीसीको एजेण्डामा मतदान गर्ने संघीय संसद्का सदस्यहरू नै यसबारे कुइरोको कागजस्तै छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्ने भएकाले एकाध अपवादबाहेक सांसदहरूले दलीय निर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
अग्रपंक्तिमा रहेर एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसीसँगै गरिएका गोप्य सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठाएका छन् ।
अर्थात्, उनीहरूले सांसदहरूलाई नै गुमराहमा राखिएको भन्दै आएका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको गृहकार्य भइरहेको समयमा सोमवार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे स्मृति पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्मृति पत्रमार्फत रावलले एमसीसी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको चोचोमोचो मिल्नु उदेकलाग्दो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
२०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीसँग कार्कीले कुरा गरेपछि बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो ।
एमसीसी घरेलु विषय मात्र नभई भूराजनीतिसँग गाँसिएकाले जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसीको अनुमोदन या अस्वीकार दुवै कुराले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
कतिपयले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
एमसीसीमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बुझ्न कठीन छैन । प्रचण्ड न गठबन्धन तोड्न राजी छन्, न एमसीसी अनुमोदन गर्न ।
एमसीसी ‘नो’ पनि भन्न नसक्ने अनुमोदनका लागि तयार पनि नहुने विलखबन्धमा प्रचण्ड छन् ।
अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा फूटअघिको नेकपाको एउटा खेमाले गरेको बन्दका क्रममा पुल्चोकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी भएपछि प्रचण्डले रोक्न निर्देशन दिएको भिडियो भाइरल बनेको थियो ।
धेरैको अनुमान अन्तिममा प्रचण्ड पनि एमसीसीमा सहमत हुन्छन् भन्ने छ ।
एउटा आर्थिक सहायता लिने कि नलिने भन्ने विवादले नेपालका प्रत्येक नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहको चुनाव घोषणामा अलमल र ढिलाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बन्न नदिन अर्थात् संवैधानिक अड्चन आउन नदिन निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफलका लागि समय नै दिएको छैन ।
वैशाख या गठबन्धनले भनेकै जेठ महिनामा चुनाव गर्नका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ ।
चुनावको मिति घोषणा गर्न दिन होइन घण्टा-घण्टाको समयले पनि अर्थ राख्छ । जति छिटो मिति घोषणा भयो आयोगका लागि चुनावी तयारी गर्न उति नै सहज हुनेछ ।
एउटा वैदेशिक सहयोग अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयलाई लिएर लोकतन्त्रको धमनी मानिने स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणामा विलम्ब हुनु दुभाग्यपूर्ण हो ।
एमसीसी अनुमोदन हुने या नहुने तथा गठबन्धन टुट्ने या नटुट्ने विषयलाई दाउपेच नबनाई अविलम्ब चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
कुनैपनि बहानामा स्थानीय तहको चुनावलाई पर धकेल्ने प्रयासविरुद्ध जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...