२१ असार २०८३, आइतबार
तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिवार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिनाभित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने ।
गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो ।
वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवैधानिक प्रक्रिया नबिथोलिने आशा धेरैले व्यक्त गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्नुपर्ने थियो । तर, आइतबार साँझदेखि निर्वाचन मिति घोषणामा अर्को संशय थपिएको छ ।
नेपालमा एक वर्षदेखि चरम विवादको विषय बनिरहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति घोषणा अघिको शर्त बनाएका छन् । एमसीसी अनुमोदनको विवादले गठबन्धन नै भत्किनेसम्मका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
शनिवार गठबन्धनमा एमसीसी अनुमोदनको कुरा उठेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक नाटकीय ढंगले १० दिनका लागि पर धकेलियो । नेकपा एमालेको विरोधका कारण चल्न नसकेको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचनामार्फत पटक–पटक सार्दै आएको थियो ।
तर, आइतवारका लागि सम्भावित कार्यसूची तयार भई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगन अस्वाभाविक थियो ।
भलै, प्रतिनिधि सभा विघटनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम गतिलो बहानाबाजी बन्यो ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुनैपनि दलभित्र मतैक्य छैन, स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा सर्वसम्मति छैन ।
‘एमसीसी अनुमोदन भए भोट माग्न नआउनु होला भनेर मेरै मतदाताले भने,’ अहिले सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले केही समय पहिले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । एमसीसीको विषय आगामी चुनावमा मतदाता प्रभावित गर्ने एजेण्डा बन्न सक्ने कांग्रेसका कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समेत सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन् । तर, एमसीसी अनुमोदनबारे गृहकार्य गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरू यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
कार्यदलका सदस्यहरू नेकपा (एस)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पास गर्न नहुने विषयमा अडान राखेका छन् ।
एमसीसीको विरोध गरेका दुई दलमध्ये माओवादी केन्द्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा बलियो मत छ ।
विगतमा प्रचण्डको सेक्युरिटी गार्ड रहिसकेका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य युवराज दुलालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा माओवादी गठबन्धन त्याग्न तयार रहनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
एमसीसी गलपासो हुने भएकाले कुनैपनि शर्तमा अनुमोदन गर्न नहुने मत माओवादीभित्र बलियो छ ।
पछिल्लो दशकमा एमसीसी यस्तो विषय बनेको छ, जसले राजनीति मात्र होइन नेपाली समाजलाई स्पष्ट ध्रुवीकृत गरिदिएको छ । केहीले एमसीसी नभई समृद्धि आउन्न भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अधिकांशको बुझाइ एमसीसी आए स्वाधीनता समाप्त हुन्छ भन्ने छ ।
एमसीसीको सम्झौता अध्ययन गर्न नपाएका आम सर्वसाधारणमा यो अनुमोदन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भम्र छरिएको छ ।
आमजनताको कुरा नगरौं, एमसीसीको एजेण्डामा मतदान गर्ने संघीय संसद्का सदस्यहरू नै यसबारे कुइरोको कागजस्तै छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्ने भएकाले एकाध अपवादबाहेक सांसदहरूले दलीय निर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
अग्रपंक्तिमा रहेर एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसीसँगै गरिएका गोप्य सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठाएका छन् ।
अर्थात्, उनीहरूले सांसदहरूलाई नै गुमराहमा राखिएको भन्दै आएका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको गृहकार्य भइरहेको समयमा सोमवार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे स्मृति पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्मृति पत्रमार्फत रावलले एमसीसी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको चोचोमोचो मिल्नु उदेकलाग्दो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
२०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीसँग कार्कीले कुरा गरेपछि बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो ।
एमसीसी घरेलु विषय मात्र नभई भूराजनीतिसँग गाँसिएकाले जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसीको अनुमोदन या अस्वीकार दुवै कुराले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
कतिपयले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
एमसीसीमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बुझ्न कठीन छैन । प्रचण्ड न गठबन्धन तोड्न राजी छन्, न एमसीसी अनुमोदन गर्न ।
एमसीसी ‘नो’ पनि भन्न नसक्ने अनुमोदनका लागि तयार पनि नहुने विलखबन्धमा प्रचण्ड छन् ।
अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा फूटअघिको नेकपाको एउटा खेमाले गरेको बन्दका क्रममा पुल्चोकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी भएपछि प्रचण्डले रोक्न निर्देशन दिएको भिडियो भाइरल बनेको थियो ।
धेरैको अनुमान अन्तिममा प्रचण्ड पनि एमसीसीमा सहमत हुन्छन् भन्ने छ ।
एउटा आर्थिक सहायता लिने कि नलिने भन्ने विवादले नेपालका प्रत्येक नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहको चुनाव घोषणामा अलमल र ढिलाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बन्न नदिन अर्थात् संवैधानिक अड्चन आउन नदिन निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफलका लागि समय नै दिएको छैन ।
वैशाख या गठबन्धनले भनेकै जेठ महिनामा चुनाव गर्नका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ ।
चुनावको मिति घोषणा गर्न दिन होइन घण्टा-घण्टाको समयले पनि अर्थ राख्छ । जति छिटो मिति घोषणा भयो आयोगका लागि चुनावी तयारी गर्न उति नै सहज हुनेछ ।
एउटा वैदेशिक सहयोग अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयलाई लिएर लोकतन्त्रको धमनी मानिने स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणामा विलम्ब हुनु दुभाग्यपूर्ण हो ।
एमसीसी अनुमोदन हुने या नहुने तथा गठबन्धन टुट्ने या नटुट्ने विषयलाई दाउपेच नबनाई अविलम्ब चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
कुनैपनि बहानामा स्थानीय तहको चुनावलाई पर धकेल्ने प्रयासविरुद्ध जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ ।
