१३ असार २०८३, शनिबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार महाअभियोग लागेको पत्र बुझेर अदालतबाट बाहिरिए । सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सचिवालयले त्यसको जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गराएलगतै सर्वोच्च अदालतबाट गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छोपेर उनी बाहिरिएका थिए । संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगतै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चमा वरिष्ठम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै जबरा विवादको घेरामा थिए । न्यायालयमा देखिएको बिचौलिया संसदीय सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उनले न्यायालयमा रहँदा धेरै विवादित र केही बोल्ड आदेश पनि गरेका थिए । तर, कार्यपालिकासँग पछिल्लो समय भागबन्डा खोजेको भन्ने आरोप लागेपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत आफंैले गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याएको र कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिएका थिए । न्यायालयको प्रमुख नै विवादमा मुछिएको भन्दै गत ७ कात्तिकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको लामो समयपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि पनि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अहिलेकै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले न्यायालयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै १७ वैशाख २०७४ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । कार्कीविरुद्ध दर्ता महाअभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यतिबेला चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल देखिएको भन्दै प्रस्ताव रोकिएको थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
