३० जेठ २०८३, शनिबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको काउन्टरमा नेकपा एमालेले संसद् विघटन बदरको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ ।
एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि काउन्टर महाभियोग’बारे पार्टीमा छलफल हुन सक्ने बताए । एमालेसँग सल्लाह नगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएकाले यसको राजनीतिक जवाफ आउन सक्ने खरेलको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो ।
राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापलिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूले राणा मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए । आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।
माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग चिढिएको छ । एमालेले सभामुखको राजीनामा समेत माग्दै आएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने एमाले काउन्टर महाभियोगको बाटोमा जाने भनेर आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।
