२७ असार २०८३, शनिबार
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब पाँच वर्षमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले विषयगत समितिको अभ्यास गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा रहेको गाउँ/नगर सभाको विषयगत (संसदीय) समितिविना नै स्थानीय तहहरूले पाँच वर्ष गुजारेका छन् ।
स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।
गाउँ र नगर सभामा विधायन समिति, विकास तथा सुशासन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा समिति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको काममा सन्तुलन कायम गर्न गाउँ/नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो विषयगत समितिको अभ्यास नभएको बताए ।गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।
