कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर दोस्रो रिट परेको छ ।  

वीरेन्द्रनगर–२  की  विनिता बोगटीले   मन्त्रिपरिषद्   विस्तार गर्दा  समावेशी  नगराइएको,  मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान   गरिसकेका   व्यक्तिलाई मन्त्री   बनाएकाले   मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार हुँदा उत्पन्न कानुनी प्रश्नको निरूपणसमेतका लागि रिट दर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट जरिवाना र सजाए पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास भएको रिटमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

मन्त्रीहरूको नियुक्ति, शपथग्रहण लगायतका विषय संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकाले बदर गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै बदर गरेर पुनः गठनको माग गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।