०२ साउन २०८३, शनिबार
३ मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि नाम पाउन नसकेको प्रदेश १ मा नामकरणका लागि आज सर्वदलीय बैठक बस्दै छ ।
सरकारले प्रदेशको नामबारे छलफल गर्न मंगलवार विराटनगरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ ।
तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ सरकारले नामकरणका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको यो दोस्रो पटक हो ।
गठबन्धन सहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाको साथ लिएर नामाकरण टुंगाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । यस अघि शेरधन राईले एक पटक सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनले भने एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेको आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजादी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमशनत्री राजेन्द्र कुमार राईले सरकारले नामकरणको बिषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आाएका छन् ।
मन्त्री परिषदको बैठकले जसपाका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा सर्वदलीय समन्वयका लागि समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको धारणा बुझ्नका लागि बैठक बोलाइएको यादवले बताए ।
प्रदेश सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी नभएको एमाले आज भने सहभागी हुने भएको छ ।
आजको सर्वदलीय बैठकमा भेला हुने नेकपवा एमालेका प्रदेश कमटि अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपानेले बताए ।
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमाथि नामकरणको दबाब छ तर नामकरणका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । नेकपा एमालेलाई साथ लिए मात्रै नामाकरण गर्न सकिने अबस्था बनेपछि प्रदेश १ सरकारले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको हो ।
१ नम्बर प्रदेशका ९२ मध्ये ५० सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई एमालेले साथ नदिने हो भने प्रदेश सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । तत्कालीन नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् ।
प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् ।
सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।
जातीय पक्षधर सांसद लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् भने भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षधर सांसद कोशी, सगरमाथा, विराट लगायतका नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
२०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए तर कार्यभार सम्हालेपछि उनले नामकरणका एक पटक छलफल बोलाए त्यसपछि मौन बसेका थिए ।
उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने योजनामा थिए । भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका बहुमत सांसद देखिएपछि नामकरणको विषय अगाडि बढाउन उनलाई संकट परेको थियो ।
राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि नामकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार ओलीले भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राई चुपचाप बसेका थिए ।
तत्कालीन नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोमार्फत पहिचानका पक्षमा बल गर्न निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ ।
राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले समेत प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।
एमाले विभाजनको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य १ हप्ता नपुग्दै अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि आचार्यलाई प्रदेशको नामभन्दा पनि कुर्सी जोगाउन धौंधौं परेको थियो । ६८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले नामको विषयमा प्रक्रिया थाल्ने कुरा त परै जाओस्, नामको विषयमा चुइँक्क समेत बोलेनन् ।
गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले तिन महिना पछि सर्वदलीय बैठक आवहान गरेका छन् ।
सवै दलको धारणा बुझेर सरकार अगाडि बढ्ने सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
सत्ता गठबन्धन भित्र एउटै नाम पस्ताव गर्ने सहमति भएपनि के नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल नभएको माओवादी संसदिय दलका नेता समेत रहेका आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले बताए ।
