०२ असार २०८३, मंगलबार
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लोभन्दा ८१ करोड बढी खर्च हुने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट निकासा माग गर्ने निर्णय गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाको लागि पत्राचार भइसकेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरेर आठ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो ।
‘विगत ५ वर्ष यता भएको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, २०७४ सालपछि थप भएका करीब ३८ लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भएअनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेतका आधारमा तुलना गर्दा आयोगको उद्देश्य अनुरूप यो निर्वाचन मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा शुरू तलब स्केलको १०० प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको, निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारबाट मिति तोकिएको, मतदाता शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करीब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएकोमा यस निर्वाचनमा करीब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको, विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचना परिवर्तन गरी आवश्यक समितिहरूको मात्र व्यवस्था गरिएको, अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको, लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च अनुमान घटाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग हरसम्भव प्रयत्नरत रहेको छ ।’
