०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बिहीबार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेसीसी)को बैठक बस्दैछ ।
बुधबार सम्पन्न सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले तय गरेका एजेन्डालाई अनुमोदन गर्ने गरी यो बैठक हुन लागेको हो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोककुमारले नेतृत्व गर्दै छन्।
बैठकमा नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदानका पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकासमा लगानी प्रवर्द्धनदेखि द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका विषयले प्राथमिकता पाउने छन् ।
बुधबार राति अबेरसम्म जारी कार्यदलको बैठकमा नेपालले न्यु बुटवल गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई महत्वका साथ उठाएको थियो ।
नेपालले यस पटकको बैठकमा भारतीय खुला बजारमा नेपाली बिजुलीको पहुँचका विषयमा बढी जोड दिएको छ ।
गत वर्षात्मा नेपालमा करिब पाँच अर्ब रुपियाँको बिजुली खेर गएको थियो तर भारतले ढिला गरी ३९ मेगावाटका लागि मात्र अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल विद्युत† प्राधिकरणले आगामी वर्षायामलाई लक्षित गरेर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ३९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाटको मध्य भोटेकोसीको बिजुलीलाई भारतको डे अहेड मार्केटमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ तर यो विषयमा भारतले कुनै निर्णय गरेको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
