भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पेट्रोल प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा दिन्छ। तर, नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि पुनः भाउ बढाएर १ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ।

तापनि, निगम भन्छ, 'प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा छ।' तर, यति धेरै 'मार्जिन' छ। नगदमै कारोबार हुन्छ। घाटा कसरी हुन्छ ? निगमका उपमहानिर्देशक नगेन्द्र साह भन्छन्, 'पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर यति धेरै छ कि, जति सस्तोमा किने पनि करै करका कारण महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।'

यसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ताले व्यहोरिरहनु परेको छ। एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन्। निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरिकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ। यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ। कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड् दा १ सय ६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने उपमहानिर्देशक साह बताउँछन्।

डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ। सरकारले डिजेलमा ४१.१६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ। भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, सडक सम्भार शुल्क २, पूर्वाधार विकास कर १०, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.२५, वातावरण शुल्क १.५०, मूल्य अभिवृद्धि कर १४.३८ गरी ४१ रुपैयाँ १६ पैसा कर उठाउने गरेको हो। सरकारले मट्टीतेलमा भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.१९ गरी १३.२२ रुपैयाँ कर उठाउँछ।

एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ८१.४५, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९, मूल्य स्थिरिकरण कोष १५.७५, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६.३५ गरी २७३.९४ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २.१०, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.०१, मूल्य अभिवृद्धि कर १३.३५ गरी १६.४९ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ।

सरकारले भारतीय आयल निगमबाट ३ रुपैयाँ बढेको मूल्य सूची पाएसँगै निगमले बिहीबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी लिटरमा ५ रुपैयाँ बढाएको छ। अब पेट्रोल १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। एलपी ग्यासमा ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि बिक्री मूल्य बढाएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढिरहेका बेला सरकारले करमा सहुलियत दिनुपर्ने पूर्वउद्योगसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । 'तत्काल कर खारेज गर्न पनि सकिन्छ', पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, 'यसो गर्न सके सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ।'  अन्नपूर्ण पोस्टमा तुलसी सुवेदीले खबर लेखेका छन् ।