नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा समस्या आए सम्झौता तोड्न पनि सकिने बताएका छन् । 

केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रवार एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भए ठीक छ, नभए सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।’

सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान स्वीकार्न सकिँदैन ।’

बैठकमा सहभागी नेता देवप्रसाद गुरुङका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले परिमार्जन विना एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा माओवादी नभए पनि गठबन्धनलाई जोगाउन व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति भएको प्रस्ट पारे । बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी अमेरिकाले स्वीकार गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी नै लागू हुने भएकाले नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका गुरुङले बताए ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा सभामुखको पद पनि नजोगिने अवस्था रहेकाले पार्टीले टेबुलसम्म गर्न दिने नीति लिएको प्रचण्डको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको अवस्था हुन्थ्यो भने एमसीसीका बारेमा फरक निर्णय लिन सकिने प्रचण्डको दाबी छ ।

बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा पार्टीले सहमति गरेकोमा आलोचना गरे । एमसीसीलाई बल्छीको संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको मूल उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो विचार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलाई विस्तार गर्ने हो ।’

एमसीसीको उद्देश्य गम्भीर प्रकृतिको रहेको चर्चा गर्दै उनले बैठकमा असहमति राखे । शुक्रवारको बैठक समसामयिक राजनीतिसँगै एमसीसीका बारेमा केन्द्रित रहेको नेता गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता श्रेष्ठले बोले । एमसीसी अनुमोदनमा असहमति जनाउने नेताहरू गुुरुङ, कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय मान्ने तर असहमतिको मत सुरक्षित हुनुपर्ने माग अध्यक्षसँग राखेका छन् । 

एमसीसीकै कारण पार्टी विभाजित हुनबाट रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ । नेता गुरुङले भने, ‘फरक मतमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहन्छ, मतभेद भइरहन्छन् तर समझदारीमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । आज दुवै नेताको अभिव्यक्तिमा एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै छ, पार्टी एकतामा कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ ।’

बैठक फागुन २२ गते पुनः बस्ने छ । महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशाअनुसार कार्यनीति बनाउने सांगठनिक काम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र रणनीति बैठकले तय गर्नेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।