बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किएको साढे ८ महिना पुग्न लागिसकेको छ । 

बैंकमा तरलता अभाव हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै परेको छ । असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप असोज दोस्रो सातासम्ममा घटेर ४१ खर्ब ८० अर्बमै सीमित थियो ।

दशैं लागेसँगै बढेको निक्षेपमा उतारचढाव हुँदै अहिले फागुन दोस्रो सातासम्ममा आइपुग्दा ४३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप देखिन्छ । यो अवधिसम्ममा भएको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा ठूला वाणिज्य बैंकले थप ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तरलता अभावकै कारण धेरैजसो बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसका कारण ती बैंकहरूले थप स्रोतविना ऋण दिन नसक्ने अवस्था भोगिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने तरलता सहज हुँदै गएको, अहिले पनि प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले आत्तिनु नपर्ने तर्क गरेर सामान्यीकरण गर्न खोज्छन् । तर, व्यवहारमा भने पैसाको समस्या टड्कारो देखिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा निक्षेप नै कम संकलन भएको तर कोभिडपछि छिटो अर्थतन्त्र रिकभरी हुँदा गत वर्षको भन्दा कर्जाको माग चाहिँ बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । यसलाई अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सकारात्मक नै मान्नुपर्ने अधिकारीको तर्क छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आवको ६ महिनामा जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थप भएको छ । यो अवधिसम्मको कर्जा भने ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो भने त्यतिबेलाको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी कर्जा भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नै कम भएको कारण तरलता अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन् ।

रेमिट्यान्स घट्नु, आयात बढ्नु, बैंकहरूले निक्षेप बढाउन वैदेशिक ऋण लिने र ऋणपत्र जारी गर्ने काम नगर्दा तरलता अभावको समस्या ८ महिनादेखि ज्युँकात्युँ छ । कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानुले पनि अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आय यो वर्षको पुससम्ममा २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घटेको छ । यो वर्ष ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको यस्तो आय ४ खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । 

अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको गाडी, घर, शेयर, घरजग्गा, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको खर्च मासिक बढ्दै जानुले पनि अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाउँदै छ । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी रकम वस्तु तथा सेवाबाट बाहिरिनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

आयातमा बजेटको कुल ७० प्रतिशत रकम सात महिनामा नै सिद्धिएको छ । जम्मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वार्षिक बजेट भएको मुलुकमा सात महिना मै ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । 

स्रोत कम हुँदा सन्तुलन बिग्रियो

बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत कम हुँदा निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सन्तुलन बिग्रिएको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारी बताउँछन् । बैंकर्स संघ नेपालका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले निक्षेप कम हुँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अझै तरलता सहज नहुँदा अपेक्षा अनुसार लगानी विस्तार गर्न सकिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्षका लागि दिएको कर्जा विस्तारको सीमा १९ प्रतिशत मात्रै हो । ६ महिनामा ११.८ प्रतिशत कर्जा विस्तार भइसकेको छ । अब ६ महिनामा ७.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाइने भएकाले सन्तुलित भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । कर्जाको माग अधिक हुनु नै अहिलेको समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

उपाध्याय अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा लगानी भएकै छ । राष्ट्र बैंकबाट दैनिक ५० अर्ब रुपैयाँसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । उनका अनुसार पैसा जति आयातमा बाहिरिएको, सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको र बाहिरबाट आउने पैसा कम भएकाले नै प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

यो वर्ष रेमिट्यान्स नबढेको, पूँजीगत खर्च पनि कम भएको हुँदा अझै अवस्था सामान्य नहुने बुझाइ उपाध्यायको छ । न्यूनतम उपभोग्य सामान आयात गर्नै पर्ने भएकाले बैंकहरूमा तरलता अभाव सहज हुने अवस्था नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।

बैंकिङ विज्ञ तथा सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल पनि भएको पैसा आयातमै गएकाले समस्या देखिएको तर्क गर्छन् । बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेपबापतको पैसा चाहिँ नआउने, बैंकिङ प्रणाली बाहिरै पैसा घुमिरहने र आएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमै सकिएको देखिन्छ । 

त्यसो त सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि त्यो खर्च नभएको, बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा तरलता अभाव लम्बिरहेको पनि दाहालको भनाइ छ । सरकारी पैसा बजारमा ल्याउने तर त्यसलाई आयातमा नलगाउने हो भने समास्या समाधानको एउटा विकल्प हुनसक्ने तर्क दाहालको छ ।

देश भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकमको अन्तर बढी हुँदा ६ महिनामा नै २४१ अर्ब शोधनान्तर घाटा भएको छ । यसैका कारण भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन पुगेको हो । अर्को चिन्ताको विषय कुनमा पूर्ण बन्देज र कुनमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि हो । यसले गर्दा आयातमा पैसा बाहिरिएको बाहिरियै गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको बुझाइ दाहालको छ ।

गत वर्षको तुलनामा समान परिमाणमा मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात भएको र खपत हुने गरेको भएपनि मूल्य बढ्दा बढी पैसा खर्च भएको देखिन्छ । आयात गर्नुपरेकै कारण वाणिज्य बैंकसँग भएको पैसा बजार प्रवाह हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकमै जानुले पनि तरलता अभाव देखिएको बैंकिङ विज्ञ दाहालको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयमा कमजोरी

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंककबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु पनि अहिले अर्थतन्त्रको सूचक बिग्रिनुको एक कारण हो ।

राष्ट्र बैंक आफ्नै बाटोमा हिँड्ने र अर्थ मन्त्रालयले पनि केन्द्रीय बैंकसँग पर्याप्त समन्वय नगर्दा अर्थतन्त्र सम्हालिन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार सरकारी निकायसँग राष्ट्र बैंकको समन्वयविना अर्थतन्त्र न सुधार हुन सक्छ, न त सम्हालिन नै । बजेट र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध जति सकारात्मक बनाउन सक्यो अर्थतन्त्र उति चलायमान हुन्छ । यसले तरलता सहज बनाउन पनि सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकाहरूको बुझाइ छ ।

सरकारी समन्वय कमजोर हुँदा बैंकहरूले पनि जोखिम लिन नचाहने अवस्था देखिन्छ, जसका कारण राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने एक साता अवधिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएसएफ)बाट दीर्घकालीन लगानी गरेर बसिरहेका छन् ।

बैंकको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी

बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा तथ्यांकले पनि त्यतैतर्फ संकेत गर्छ । चालू आवको ६ महिनामा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घर कर्जामा मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ ।

घरजग्गामा २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी यो वर्षको ६ महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन् । 

घर जग्गामा भएको यस्तो लगानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.५ प्रतिशतले बढी हो । 

बैंकहरूले सवारी कर्जामा गरेका लगानी भने ४.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । व्यक्तिगत र व्यापारिक प्रयोजनका सवारी कर्जामा भएको यस्तो लगानी ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्मको आयातमा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयातको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुन्छ ।

बैंकहरूले गरेको लगानीमध्ये उल्लेख्य कर्जा प्रवाह औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा क्षेत्रसहितले लिएको ओभरड्राफ्टमा गएको छ । यो शीर्षकमा बैंकहरूको चालू आवको ६ महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अर्को ठूलो हिस्सा डिमान्ड एण्ड अदर वर्किङ क्यापिटल लोनमा गएको छ । यो शीर्षकमा पनि बैंकहरूले ९६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।

बैंकहरूले प्रवाह गरेको आवधिक कर्जा ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कर्जा पनि गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ ।

अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने गरी तोकिएको डिप्राइभ सेक्टर लोन भने १७ प्रतिशतले बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको कर्जामा भएको लगानी ८६ अर्ब छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाटै कडाइ गरेको मार्जिन प्रकृति अर्थात शेयर धितो कर्जा ठूला लगानीकर्ताको घटेको भएपनि सानामा ४ अर्ब रुपैयाँले लगानी बढाएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले कडाइ गरेको क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।

के भन्छन् निजी क्षेत्र ?

कोभिडपछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार नै चुकेका कारण बजारमा पैसा अभाव भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करीब ४० अर्ब तिर्न बाँकी छ । कोरोना बीमा गरेबापत बिमितले पाउनुपर्ने रकम ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिएको छैन । जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी नभएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोभिड– १९ महामारीका कारण प्रभावित गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरणको गर्ने घोषणा गरेको भएपनि महामारीको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि वितरण हुन सकेको छैन । 

यस्तो रकम ५ लाख घरपरिवारलाई दिँदा सरकारको ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुन्छ । यो रकम निकासा गर्न सरकारले कात्तिक दोस्रो साता नै ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ जारी’ गरेको भएपनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य आईसीयूतर्फ, दिनदिनै बिग्रिरहेका छन् सूचक

सरकारले नै सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न काजमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेका कार्याक्रम लागू नहुनु, दिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवस्थापन नै नगर्नुको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका खर्च बढेपनि त्यो अनुसारको आम्दानी बढ्न नसक्दा बजारमा पैसा अभाव भएको तर्क गर्छन् । आयात बढ्दा उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्च बढ्यो । उक्त खर्च पूर्ति गर्ने गरी निर्यात नहुन सकेन, रेमिट्यान्स घट्यो भने आन्तरिक उत्पादन भएन र उत्पादन हुने वातावरण पनि सहजीकरण नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखिएको तर्क मुरारकाको छ ।

पैसा कहाँ गयो, समस्याको समाधान के हो भन्ने विषयमा सरकारले नै चिन्ता नगर्नु पनि अर्को ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको उनको बुझाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका कृष्ण अधिकारी पनि सरकारले भएको स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको तर्क गर्छन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘केही वर्षअगाडि बैंकको पूँजी वृद्धि गरेर २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउँदा ऋण व्यवास्था नहुँदै  भूकम्प गयो । भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्र सुधार हुनै लाग्दा कोभिड शुरू भयो । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न ऋणको माग बढी आउँदा पूर्ति कम भयो र यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।’

शेयर बजार खुम्चनु, दूरदराजदेखि गाउँ हुँदै सहरको अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउन सरकार चुक्नु र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीकै कारण अहिलेकोको अवस्थामा आएको उनको बुझाइ छ । सरकारले खर्च बढाउन नसक्नु र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवस्थापनको कमजोरी नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको अधिकारीले बताए ।

सरकार (अर्थमन्त्रालय), राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै निजी क्षेत्रसम्मलाई अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको महशुस भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले बताए ।

सबैले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी लिएर समाधानको उपायमा आवश्यक पहल नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको तर्क उनको छ ।

ढकालका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नै हिसाबले अर्थतन्त्र कस्न खोज्ने, अर्थ मन्त्रालय आफ्नै गतिमा हिँड्ने हुँदा छिटो समाधान गर्न सकिने समस्या लम्बिएको छ ।

यसका लागि अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना बनाएरै जानुपर्ने सुझाव उनले दिए ।