बैंकिङ क्षेत्रको कारोबारले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्थाको संकेत गर्छ । तर, पछिल्लो केही महिनायता बैंकिङ क्षेत्र आफैँ बिरामी भइरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई मन फुकाएर ऋण दिन सकेका छैनन् । निक्षेप पनि बैंकमा आउन सकेको छैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा नहुनुका मुख्य कारणहरूमध्ये सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स आउने दर घट्नु र अनौपचारिक क्षेत्रको कारोवार धेरै हुनु हो । 

बुधबारसम्म सरकारले कुल बजेटको ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमध्ये विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्न लाग्दा सरकारी खर्च निराशाजनक छ ।   

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ५.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स  आउनेक्रम निरन्तर घटिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल बजेटको आधारमा हेर्दा २८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा छ । नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा रेमिट्यान्स हो । तर, जब रेमिट्यान्स आप्रवाह बरालिन थाल्छ तब अर्थतन्त्र धरमराउन थाल्छ । 

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत छ ।

सरकारको चालू खाता ३ खर्ब ५४ अर्ब ७ करोडले घाटामा गएको छ । शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा रहेको छ । शोधानान्तरलाई अर्को भाषामा भुक्तानी सन्तुलन पनि भनिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनले देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ र मुद्राको मूल्य बलियो वा कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । 

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले कमी आएर पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

यी लक्षणहरूले बताएको संकेत भनेको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य आईसीयूमा पुग्न लागेको बिरामीको जस्तो छ । तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल सामान्य नागरिकले गरिखाने स्थितिबाट वञ्चित हुने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्न लागेको बताउँछन् । 

‘राज्यले जनतालाई गरिखाने माहोल बनाइदिनुपर्छ । व्यक्ति स्वरोजगार बन्नका लागि लगानी चाहिन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी जुटाउने हो । तर, अहिले बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, डा.  पोखरेलले भने । उद्योगी, व्यवसायी समेत निराशाजनक स्थितिमा पुग्न लागेको उनले बताए ।

सरकारले गर्नुपर्ने खर्च नभएको, बजेटमा छुट्टयाइएको पैसा गाउँमा नपुगेको, विकास आयोजनाको काम अघि नबढ्दा बेरोजगारी बढेको आदि कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । फजुल खर्च राकेर नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिने हो भने गम्भीर संकट सन्निकट छ’, डा. पोखरेलले भने । 

भर्खरै अर्थसचिवबाट निवृत्त भएका शिशिर ढुङ्गाना पनि अहिले  अर्थतन्त्र चापमा रहेको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्र (बाह्य क्षेत्र) चाहिँ बिग्रेकै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । यो घट्दै जानु भनेको राम्रो संकेत होइन’, ढुंगाना भन्छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा नेपालले ९९ रूपैयाँको वस्तु आयात गर्दा जम्मा १० रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरिरहेको छ । औद्योगिक उपकरण र कच्चा पदार्थको आयात हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै पुग्छ । तर, दैनिक उपभोग्यवस्तुको आयात बढ्दा भने अर्थतन्त्रमा चाप बढ्छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, कच्चा सोयाविन तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै एक खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ ।

वैदेशिक व्यापार अहिलेकै अवस्थामा रहने, उत्पानशील क्षेत्र कमजोर भइरहने र रेमिट्यान्स आउने दरमा कमी आइरहने भयो भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नसक्ने ढुंगानाको आंकलन छ । 

अर्कातर्फ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदा आयातको भुक्तानीमा समस्या आउँछ । सरकारले लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । कतिपय अत्यावश्यक वस्तुको खरिद, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीको खरिदसम्मलाई त्यसले प्रभावित गर्ने ढुंगाना बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत छ । आगामी दिनमा यसको पारो निकै माथि जान सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई उकालो चढाउन बल दिन्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चेक इफेक्ट हुन्छ । इन्धन महंगो हुँदा सवारी साधनको भाडा बढ्छ र त्यसले उपभोग्यवस्तुको ओसारपसारको लागत बढाउँछ । चिया पसलदेखि जनताको चुल्होसम्म यसको असर देखापर्छ । 

अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य एक अंकमा राख्न कठिन हुने विश्लेषण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।

लगानी बढ्यो, अर्थतन्त्र बढेन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लगानीको तथ्यांक हेर्दा ऋणको विस्तार ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्र फस्टाउन यसले योगदान गरेको छैन ।

‘करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जाको विस्तार हुँदैमा अर्थतन्त्र बढ्ने होइन । अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी जाँदा पनि पैसा फ्रिज हुन्छ’, ढुङ्गानाले भने ।  

घरजग्गाको कारोवार र दैनिक उपभोग्यवस्तुसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी ऋण लगानी भएको छ । घर जग्गामा भएको लगानीले मूल्य बढाउँछ, तर, अर्थतन्त्र भने बढाउँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै ४ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । 

उपभोग्य ऋण मात्रै ६ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड ७२ लाख लगानी भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक हो । 

किन बिरामी भयो अर्थतन्त्र ?

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र बिग्रनुको मुख्य कारण यसको रखबारी राम्रो भएन । अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा बसेका व्यक्तिहरूबीचको टकरावले अर्थतन्त्र टकटकिँदै गएको छ ।

सरकारले पर्याप्त मात्रामा खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा जान सकेको छैन । त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइरहेको छ । 

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसमा सहमत छन् । अहिलेसम्म कुल बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्चको अवस्था त अत्यन्त न्यून छ । जब सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदैन त्यसबेलासम्म वित्तीय क्षेत्रमा पैसा जाँदैन ।

‘सरकारको खर्च नहुँदा बजारमा पैसा गएन । बजारमा पैसा पठाउँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि सिर्जना गथ्र्यो । अहिले त्यसो हुन पाएको छैन’, पूर्व अर्थ सचिव ढुङ्गानाले भने ।

अर्थमन्त्रालयकै केही अधिकारीहरू भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको टकरावले पनि समस्या आएको बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि मौद्रिक नीतिबाट मात्रै समाधान खोजेर हुँदैन । वित्तीय नीतिभित्रबाट समाधान खोज्नुपर्छ । तर, अहिले मौद्रिक नीतिमा मात्रै भर परिएको छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सौहार्द सम्बन्ध नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सम्बन्ध राम्रो भएन । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यामा समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने हो । वित्तीय नीतिको सञ्चालक अर्थमन्त्री हो । समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकलाई देखाइदिने कुराले समस्या सिर्जना गरेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्कातर्फ, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो विषय स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेको चर्चा अर्थमन्त्रालयभित्र छ । ‘राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । वित्तीय नीतिबाट सम्बोधन हुने कुरामा अर्थमन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन’, अर्थमन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारीले बताए । 

अर्थमन्त्रीको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा बढी राजनीतिक व्यवस्थापनमा रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारमा खासै काम हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको चित्र 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक :

– १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट मध्ये १८ फागुनसम्मको खर्च : ३९.१३ प्रतिशत (५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ)

– ३ खर्ब ७८ अर्ब विकास बजेटमध्ये खर्च : १८.६१ प्रतिशत (७० अर्ब रुपैयाँ)

– आयात : ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ

– निर्यात : १ खर्ब ३१ अर्ब 

– रेमिट्यान्स आप्रवाह : ४ खर्ब ६८ अर्ब 

– विदेशी मुद्रा विनियम सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब 

– स्वदेश भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (सोधानान्तर स्थिति) : २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा

– विदेशी विनियम सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने

– पुससम्मको उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महंगीदर)– ५.६ प्रतिशत

– बैंकिङ प्रणालीमा हरेको निक्षेप – १ खर्ब ६२ अर्ब

– बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा – ४ खर्ब ९४ अर्ब 

स्रोत : अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र भन्सार विभाग