तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकतामा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत शुक्रबारदेखि बस्न थालेसँगै रोकिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सुुनवाइका लागि पटक–पटक संवैधानिक इजलास राख्न माग गर्दै आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गर्दा पनि रोकिएको सो प्रक्रिया अब सुरु हुने विश्वास लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

सो रिट प्रक्रिया अगाडि बढे पनि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं जोडिएको संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमा आलटालले लामो समय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि शुक्रबारबाट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । गत शुक्रबार कामुप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन नसकेको ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका काम रोकी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक निकाय÷आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीले जिकिर गरेका थिए ।

जसअनुसार लगत्तै मंसिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन्।