काठमाडौं, १८ पुस — महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानूनी सल्लाहकार मानिन्छ । सरकारको काम कारवाहीको प्रतिरक्षा गर्नु उनको दायित्व हुन्छ । तर महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतलाई लेखेर पठाएको जवाफ विपरीततको बहस गरेका छन् ।
संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खडका र पूर्वसांसद मञ्चका विष्णु बहादुर राउतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफभन्दा विपरीत महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ निष्क्रिय रहेको भनिएको छ । सो धारा निष्क्रिय भएको हुनाले प्रदेश सभा नै नभएको बेलामा सीमाङ्कन हेरफेर प्रदेशको सभाको सिफारिशमा गर्ने भन्ने रिट मेल नखाने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सीमाङ्कनको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्नु हँुदैन भन्ने जिकिर लिएका थिए ।
संशोधन विधेयक रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश मागिएको रिटमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा २७४ को ४ बमोजिम प्रदेशको सीमांकन व्यवस्थापिका संसद्ले पास गर्ने, पास भएको कुरा सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले प्रदेश सभा नै नभएको अवस्थामा प्रदेश सभा बनेपछि पास गरेर मात्र लागू हुने बताए ।
व्यवस्थापिका संसदबाट यो विधेयक पास भयो भने पनि लागू हुन बहुमत प्रदेश सभाले पास गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए ।
बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न सोधे, ‘त्यसो भए बहुमत प्रदेश सभा भनेको के हो ? सातमध्ये चार सभाको बहुमत कि एउटा प्रदेशको बहुमत ?’
महान्यायाधिवक्ताले भने, ‘बहुमत भनेको चार प्रदेश ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रश्न सोधिन्, ‘झापाको १ ले पनि भोट हाल्नुपर्छ ?’
रमनले जवाफ फर्काए, ‘झापाले मात्र होइन श्रीमान्, कञ्चनपुरको ७ ले पनि हाल्नुपर्छ ।’
त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसोभए पारित हुनै बाँकी रहेछ, चुनाव चाहिँ कुन प्रदेश अन्तर्गत गर्ने ? प्रदेश सभाको चुनाव अहिलेकै व्यवस्था अनुसार गर्ने कि संशोधित व्यवस्था अनुसार ?’
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ‘चुनाव त नयाँ अनुसार गर्ने ।’
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फेरि प्रश्न गरे, ‘यदि बहुमत सभाले पास गरेन भने के हुन्छ ?’
श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘त्यतिखेर पहिलाकै ठाउँमा फर्किन्छ ।’
सरकारी पक्षबाट श्रेष्ठ र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव पोखरेलले बहस गरिसकेपछि सभामुखको तर्फवाट दीनमणि पोखरेलले बहस गर्दै संशोधन विधेयक संसदको बिजनेस भएको र संसदबाट पास नभएसम्म अदालतमा आउन नमिल्ने जिकिर गरे ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको बहसपछि अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीको जवाफ र महान्यायाधिवक्ताको भनाइ फरक परेको बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको भनाइ मान्दा संशोधनको औचित्य नभएको बताए ।
प्रदेश सभाबाट पास नभई सीमांकन फेरबदल नहुने अवस्थामा प्रदेश सभा गठन भइसक्दा नयाँ प्रतिनिधि सभा आउने भएकोले संशोधन विधेयक पारित गर्न नहुने तर्क गरे । उनले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा एउटा अधिवेशनमा राखेको विधेयक अर्कोमा जाने भएपनि एउटा संसद्को बिजनेस नयाँ संसदमा नजाने जिकिर गरे ।
उनले विधेयक द्वन्द्व बढाउन आएको जिकिर गर्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरे ।
बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले संविधानको धारा २७४ को ४ जुन अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा प्रदेशको सीमाङ्कन फेर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने बताएका थिए ।
अन्तरिम आदेश अस्वीकार
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश खतिवडाको इजालसले संशोधन विधेयकमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
