नेपाल र  चीनबीचको मित्रताको 'प्रतीक’  का  रूपमा लिइएको  प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ अन्तर देशीय  रेलमार्गको विस्तृत  सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने  भएको  छ ।

चीनका  विदेशमन्त्री  वाङ यीको  नेपाल भ्रमणमा प्रस्तावित सो  रेलमार्ग परियोजनाको तीन  चरणमा  अध्ययन  गर्न नेपाल र  चीनबीच प्राविधिक कार्ययोजनामा सहमति भएको  छ ।

विदेशमन्त्री वाङको  भ्रमणका  क्रममा  नेपालले  चीनसमक्ष  सो  रेलमार्गको  सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव  गरेको थियो ।

भौतिक  पूर्वाधार  तथा  यातायात  मन्त्रालयका  सहसचिव  तथा  विकास  सहायता  समन्वय  महाशाखाका  प्रमुख  केशवकुमार  शर्माका अनुसार, दुई मुलुकबीच भएको  समझदारीअनुसार  पहिलो चरणमा  हवाई  सर्वेक्षण,  दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान र  तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना तथा लागत अनुमानसम्बन्धी सम्भाव्यता  अध्ययन  गरिनेछ  ।

 यसअघि  यो रेल्वे परियोजनामा  कसले कति  लगानी गर्ने भन्ने टुुङ्गो नलागे पनि  अहिले भएको  दुई  मुलुकबीचको  सहमतिअनुसार  यस  परियोजनामा  सम्पूर्ण  खर्च  चीन  सरकारले नै  गर्ने उनले बताए ।

विस्तृत  सम्भाव्यता अध्ययन  छिट्टै सुरु  गरिने  सहमतिपत्रमा  उल्लेख गरिएको  छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले सो रेल्वे परियोजनाको कुल लागत,  निर्माण'मोडल’  लगायतबारे टुङ्गो  लाग्ने उनले बताए ।

उनलेभने,  'समझदारीअनुसार  चीनले  आफ्नो  आर्थिक  र  प्राविधिक  लगानीमा  विस्तृत  सम्भाव्यता  अध्ययन  गर्ने छ  ।  यो रेलमार्गको 'डीपीआर’  तयार  गर्न  करिब  तीन  वर्ष  लाग्नेअनुमान  गरिएको  छ  ।  विकट  भूगोलमा  निर्माण  गरिने  भएकाले   सो  रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने  हुन्छ ।'

तर  ,  विकट  भूगोल  र  कडा  चट्टानी  क्षेत्रमा यो  परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने  भएकाले  पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले  मात्र नपुग्ने  भएकाले  विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन  गर्न  दुई  मुलुकबीच  यो  सहमति गर्नुपरेको  सहसचिव शर्माले  बताए । चीनले  २०७५ मङ्सिर  २४ गते  पूर्वसम्भाव्यता  अध्ययन  प्रतिवेदन  नेपाललाई  हस्तान्तरणगरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।