२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको सल्लाहमा राष्ट्रपति डा आरिफ अल्वीले संसद् भंग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ५८ उपयोग गर्दै उनले संसद् भंग गरेका हुन् ।
धारा ५८ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सल्लाह दिएपछि राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह दिएको ४८ घन्टाभित्र राष्ट्रपतिले संसद् भंग नगरेमा त्यो आफैं भंग भएको मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी दलहरूले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावलाई उपसभामुख कासिम सुरीले रद्द गरेपछि खानले राष्ट्रपतिलाई संसद् भंग गर्न सल्लाह दिएका हुन् ।
अब ९० दिनभित्र संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विपक्षी दलहरुले इमरान खानको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने भएकाले निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा छ ।
