
लागुऔषधको प्रयोग बढेसँगै कालोधनको पनि प्रयोग बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५ वर्षे लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयले शहरीकरणसँगै लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढेको र त्यसले कालोधनको प्रयोग बढाएको जनाएको हो ।
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले भन्छन्, ‘शहरीकरणसँगै लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरू पनि बढेका छन्, त्यसले गर्दा कालोधनको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।’
लागुऔषधका कारणले युवाहरूको सिर्जनशीलता गुम्ने र परिवार, घर, समाज तहसनहस हुँदै गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीयसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले गुरुयोजना ल्याएको सचिव पाण्डेले बताए ।
‘हामीले यो योजनामार्फत उपयुक्त विधिको प्रयोग गरेर बालबालिका बचाउन खोजेका छौं,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र लागूऔषधसम्बन्धी विषय विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने योजना छ ।
मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच, नीति, कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा समावेश भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गुरुयोजनामार्फत विद्यालय, क्याम्पस, युवा क्लब लगायतका माध्यमबाट सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको कानूनमार्फत नियमन र नियन्त्रण गर्न लागेको छ ।
सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा ‘ड्रग डिटेक्सन डिभाइस’ जडान गर्ने र टेस्ट किटमार्फत लागूऔषधको जाँच गर्ने योजना बनाइएको सचिव पाण्डेले बताए ।
दक्षिणी सिमानामा लागुऔषधको बढ्दो प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै लागूऔषध अपराध नियन्त्रण गर्न बनाइएको प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई विभागको रुपमा विकास गरेर देशभरमा संयन्त्र बनाउने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
कारागारमा २१ प्रतिशत लागूऔषधका कैदी
कारागारमा २१ प्रतिशत अर्थात २६ हजार कैदी लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका छन् । ५० प्रतिशत कैदीहरू मदिराजन्य र लागूऔषधका कारणले अपराध गरेर कैद जीवन भुक्तान गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरमा एक लाख ३० हजार ४२४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन्, त्यसमा ८ हजार ३७२ जना महिला छन् ।
५ हजारभन्दा धेरै लागुऔषध प्रयोगकर्ता देशका २५० रिह्याब सेन्टरमा उपचार गरिरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । यो वर्षको ९ महिनामा १४७ जना विदेशीसहित देशभरमा चार हजार ६२६ जनालाई लागुऔषध मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तीन हजार १३ जनालाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।
रिह्याब सेन्टरको नियमनमा समस्या
लागूऔषध नियन्त्रण र प्रयोगकर्तालाई सुधार्न खुलेका रिह्याब सेन्टरलाई नियन्त्रण गर्न र नियमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई अफठ्यारो परेको छ ।
पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका रिह्याब सेन्टरले मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्दा समस्या देखिएको मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्ण उपाध्यायले बताए ।
‘धेरैले यसलाई मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका कारण समस्या देखिएका छन्,’ उपाध्ययले भने, ‘यसलाई हामी एकीकृतरुपमा नियमन गर्न खोजेका छौं ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले पछिल्लो समय मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आउन आग्रह गरेपछि ५३ वटा रिह्याब सेन्टर सम्पर्कमा आएका छन् ।
मन्त्रालयले देशका सबै रिह्याब सेन्टरलाई सम्पर्कमा ल्याएर सफट्वेयरको माध्यमबाट एकीकृत गर्न खोजेको उपसचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
रिह्याब सेन्टरमै ९ जनाको मृत्यु
गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ९ महिनामा देशभरमा रिह्याब सेन्टरमा रहेका ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
उनीहरूको मृत्यु ‘ओभर डोज’ र सेन्टरको यातनाभन्दा पनि एक्कासि लागुऔषध छोड्नु पर्दा भएको मन्त्रालयको दाबी छ । अहिले देशका रिह्याब सेन्टरमा ३ जना देखि ८० जनासम्म राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा देशभरका सहायक सीडीओ रहेको लागूऔषध नियन्त्रण तथा जनचेतना जगाउन समिति बनाइएको छ । त्यो समितिले स्थानीय तहसँग सहकार्र्य गरेर लागूऔषध नियन्त्रणमा जनचेतना कार्यक्रमहरू, समन्वयलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
गाँजाका प्रयोगकर्ता मात्रै ८० प्रतिशत
देशमा लागुऔषधको रुपमा सबैभन्दा धेरै गाँजा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
गाँजा ८०.४ प्रतिशत, डाइजेपाम ९.४ प्रतिशत, अफिमजन्य पदार्थ ४.७ प्रतिशत, ट्रामाडोल र प्रिग्यावलिन १.९ प्रतिशत, सुँघ्ने पदार्थ १.८ प्रतिशत, भ्रमात्मक पदार्थ ०.५ प्रतिशत र उत्तेजनात्मक पदार्थ ०.१ प्रतिशतले प्रयोग गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।