सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भई बुधवार काममा फर्किएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वार्थ बाझिने गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो निर्णयकाे साेझो असर पर्ने संस्थाहरूमा करोडभन्दा बढी रकम शेयर लगानी गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति नियमको आधारमा नियमन हुन्छ । राष्ट्र बैंकको एउटा निर्णय मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाउने नाफा र शेयर मूल्य प्रभावित हुन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीले भने आफैँले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाका करोडौं मूल्यको शेयरमा लगानी गरेका छन् । 

उनले आफू र परिवारको सदस्यको नाममा दजर्नभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गरेको देखिन्छ, जुन उनका लागि गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । 

गभर्नर अधिकारी, उनकी श्रीमती सरिता अधिकारी र छोरा सौगात अधिकारी र छोरी महिमा अधिकारीको नाममा नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, सनराइज बैंक, एभरेष्ट बैंक, मेगा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, मेरो माइक्रो फाइनान्समा २७ हजार १८४ कित्ता शेयर रहेको उनी गभर्नर भइसकेपछिको विवरणमा देखिन्छ । 

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र (तत्कालीन अवस्थामा) ४८ लाख ३७ हजार ३९० रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसबाहेक, नबिल ब्यालेन्स फण्ड–२ मा १ लाख ८० हजार कित्ता शेयर रहेको छ । 

त्यसैगरी, चिलिमे, एचआईडीसीएल, सानीमा माई, अपर तामाकोशी लगायतका जलविद्युत् कम्पनीमा गभर्नर अधिकारी, उनकी श्रीमती र छोराको नाममा २७ हजार ९२९ कित्ता शेयर रहेको छ । 

अधिकारीले यी सबै शेयरहरू प्राथमिक निस्कासन, दोस्रो बजारबाट खरिद र हकप्रद शेयरको रूपमा प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतको आदेश भन्छ– 'स्वार्थ बाझिन्छ'

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी कायम राख्नु पदीय आचरण अनुकूल नहुने र स्वार्थ बाझिने भएकाले गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नहुने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई दिएको ७ महिना नाघिसकेको छ । तर आदेशअनुसार नियमावली बनाउन गभर्नर अधिकारी उदासीन देखिँदै आएका छन् ।

अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको थियो ।

गत भदौमा राष्ट्र बैंकको नाममा जारी भएको आदेशमा स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्न सक्ने आधार समेत तयार हुने भएकाले न्यायोचित र तर्कसंगत हुने गरी नियमावली बनाई जारी गर्न भनिएको छ ।

अधिवक्ता चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत निम्नदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक तथा साधारण शेयरमा लगानी रहने गरेका कारण राष्ट्र बैंकले नियमावली जारी नगरी हरेक वर्ष निर्देशन जारी गर्दै आएको जिकिर गरी रिट दायर गरेका थिए ।

आफ्नो शेयर लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हितविपरीत हुने गरी नियमनकारी निकायले निर्देशन जारी गर्नै सक्दैन । त्यसरी निर्देशन जारी गर्दा स्वार्थ बाझिने दाबी गर्दै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नियमावली निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

पूर्व गभर्नर भन्छन् : स्वार्थ बाझिन्छ, भित्री चलखेल हुनसक्छ

राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायमा रहेका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्दा उनीहरूको स्वार्थ बाझिने र आफ्नो शेयर रहेको संस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय नगर्न भित्री चलखेल हुनसक्ने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । 

क्षेत्री गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले शेयर कारोवारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर क्षेत्री गभर्नरबाट हटेसँगै सो व्यवस्था पनि हट्यो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । लाभांश स्वीकृतिको अनुमति पनि राष्ट्र बैंकबाटै लिने हो । यसबाट नाफा, नोक्सानको अवस्था पहिल्यै थाहा हुन्छ । नियामक निकायमा रहेका व्यक्तिको शेयर हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ’, क्षेत्रीले भने ।

आफ्नो शेयरको मूल्य प्रभावित गर्नका लागि निकायमा निकायमा भित्री चलखेल हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता निकायमा रहने पदाधिकारी धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संलग्न हुन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘नियामक संस्थामा गरेको लाभांशको प्रस्ताव पहिल्यै त्यहाँका पदाधिकारीलाई थाहा हुन्छ । त्यसपछि पनि लाभांश स्वीकृत गरेर बैंकहरूमा पुग्दा र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिँदा बीचको समयमा पर्याप्त चलखेल गर्न पाइने भएकाले पनि शेयर राख्नै हुँदैन’, पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘नैतिकरूपले हेर्ने हो भने त राष्ट्र बैंकको पदमा बस्ने कुनै पनि पदाधिकारीले शेयर राख्नै हुँदैन ।’

परिभाषामा अनुत्पादक, व्यवहारमा उत्पादक 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले घर जग्गामा हुने लगानीलाई ‘अनुत्पादक’ परिभाषित गरेर नीति बनाउने गरेका छन् । घर जग्गाको लगानीमा कडाई गर्ने निर्देशन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर जग्गामा हुने कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्दै आएको छ । 

तर, राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरूले भने धमाधम घरजग्गामा लगानी बढाइरहेको उनीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अर्बौंको लगानी घर जग्गामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

स्मरणीय कुरा त के छ भने डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा घर जग्गामा भएको लगानीमा लगाम लगाउने नीति आएको थियो । उब्जाउ भूमि ध्वस्त बनाउने गरी अनियन्त्रितरूपमा बढेको घर जग्गाको कारोबारमा अंकुश लगाउने नीति तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले बनाएका थिए । 

त्यसबेला अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । त्यसबेला खतिवडाका दाहिने हात मानिएका अधिकारी २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भए । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अर्बौं रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको तथ्य बाहिरियो । 

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा अधिकारीले घर जग्गाको लगानीमा अंकुश लगाउने नीति ल्याए । अरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक हुने तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने धमाधम लगानी बढाइरहने अवस्था देखियो । 

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो र श्रीमतीका नाममा जग्गा जमिन जोडेका छन् । साबिकको सैंबु गाविसमा उनीसँग २७ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा छ । 

ललितपुरको छम्पीमा पनि अधिकारीले जग्गामा लगानी गरेका छन् । त्यहाँ एउटा कित्ता ४ रोपनी १० आनाको छ भने अर्को २ रोपनी १५ आनाको छ ।

यसैगरी अर्को एउटा जग्गा २ रोपनी ६ आनाको छ । त्यसबाहेक गभर्नर अधिकारीले हेटौंडा र झापाको सुरुङ्गामा पनि जग्गामा लगानी गरेका छन् ।

डेपुटी गभर्नरको पनि जग्गामा धेरै लगानी

गभर्नर अधिकारीको मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरूले पनि जग्गामा लगानी बढाएका छन् । डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनासँग काठमाडौं लगायत झापामा पनि घरजग्गा छ ।

उनले काठमाडौंको टोखामा २८४.५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा लगानी गरेकी छन् । त्यसबाहेक, झापाको बिर्तामोडमा १५ आना १० पैसा र झापाकै कचनकवलमा ११ हजार ९२५ वर्गमिटर क्षेत्रको जग्गामा लगानी गरेकी छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग काठमाडौंका साथै झापामा जग्गाजमिन छ । उनले झापाको दमकमा १ हजार ९८१ वर्गमिटरको एउटा कित्ता र दमकमै ७४९ वर्गमिटरको अर्को कित्ता जग्गामा लगानी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, दमकमै २ हजार ९ सय ५० दशमलव ८६ वर्गमिटरको अरू तीन कित्ता जग्गामा पनि मिश्रले लगानी गरेका छन् । उनले बैंकको ऋण, स्वआर्जन र गाडी बेचेको पैसाले जग्गा किनेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसबाहेक, उनले अंशमा पाएको, बकस प्राप्त गरेको ३ हजार ४१७ दशमलव ७६ वर्गमिटर जग्गा मिश्रको नाममा छ ।