२२ असार २०८३, सोमबार
आयात बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ५ मै सवारीसाधनसहितका वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत रकम बैंकमा धरौटी राखेर मात्रै गाडी आयात गर्न पाइने व्यवस्था गर्दा आयात निरुत्साहन हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यही अनुमानका आधारमा निजी सवारीसाधनको आयात निरुत्साहन गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त नीतिले काम गरेन । थप कडाइ गर्न २१ चैतमा निजी गाडी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन नै दियो ।
सरकारले मात्रै आयातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनलाई बैंकहरूले पालना गर्ने भनेका थिए । तर, आयात निरुत्साहन गर्दा समेत चैतमा भएको आयात अघिल्लो महिना फागुनको तुलनामा ७.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुसार शुरुमै ५० प्रतिशतको नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि सवारी आयात भने घटेको छैन ।
नेपाल भित्रिने सवारीसाधन क्षमताको आधारमा चारपांग्रेमा मूल्यको २२५ देखि ३०७ प्रतिशतसम्म र मोटरसाइकलको १०६ देखि १९३ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्छ । भन्सारमा चर्को राजस्व असुलेर प्रवेश बिन्दुमै महँगो बनाइएको भए पनि चैतमा ६ अर्ब रूपैयाँको थप सवारीसाधन आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै नेपालमा ८२ अर्ब रूपैयाँको सवारीसाधन आयात भएको छ । यस्तो आयात गत वर्षको तुलनामा ११.०४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष ७३ अर्ब रूपैयाँको गाडी चैतसम्ममा आयात भएको छ ।
यस्तो गाडी आयात चैतमा मात्रै ६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँको भित्रिएको देखिएको छ । फागुनमा ७५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँको आयात भएको यस्तो सवारीसाधन आयात ८२ अर्ब २ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तो सवारी आयात गत माघमा ६ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको भित्रिएको छ । सरकारको नीतिको कारण माघको तुलनामा फागुनमा जम्मा ७३ करोड रूपैयाँले मात्रै घटेको देखिन्छ ।
