११ साउन २०८३, सोमबार
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजीक्षेत्र कै भएको हुनाले अर्थमन्त्रालय पनि निजीक्षेत्र कै हो । किन भने ७० र ३० प्रतिशत मिलेर नै अर्थमन्त्रालय र अर्थतन्त्र बन्ने हो । तपाईहरूको पूरै हक छ । अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउन रोइकराई गर्ने व्यवसायीहरू घटाउन रोइकाई गर्ने दुई वटै कुरा छाडि दिउ । अब यता नलागौंँ हामी । यता लागेर देशको प्रगति हुँदैन । मन्त्रालयले कसरी बढाउने, कसरी बाध्ने, कसरी कस्ने कुरा गर्ने व्यवसायीले कसरी कम गर्ने,कसरी छुट गर्ने, कसरी नतिर्ने भन्ने कुराबाट हामी मुक्त हैँ । दुई वटै कुरा बेठिक छन् । कहाँ कहाँ कानूनी नीतिगत समस्याहरू छन । ती समस्या एक दुई तीन गरेर सुझाव दिनुस् ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए । उनले व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजिकरण गर्ने बताए । सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताए । उनले अब हामीले कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सके विश्व परिस्थिती र आन्तरिक समस्याको सामधान गर्न सकिने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘वैदेशिक लगानी आउँछ । तीन वटा आयोजना गर्यो भने ६/७ खर्ब आउँला जस्तो लाग्यो । सरकारले ल्याउने वैदेशिक लगानी आयोजनाले तिर्न गर ल्याउँछौं । वैदेशिक लगानी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ल्याउनको लागि सरकारले सहजिकरण गछौं । तपाईहरू ल्याउनुस् । दुई तरिकाले ल्याउँ । एउटा परियोजनावेस ल्याउनु पर्छ । जनताको टाउकामा ऋण बोकाउने गरि होइन। परियोजनाले ऋण बोक्ने र तिर्ने गरी ल्याउँछौं । तपाईहरू पनि ल्याउनुस् । उद्योगको लागि तपाईहरूलाई जग्गा दिने । ५० वर्षको लागि भन्नु भएको सरकारले दिन्छ । आउनुस् । बनाउँछौं हामी त्यो नीति । काठमाडौं सहर कै माग्नु भयो भने दिन सक्दैनौंँ । जहाँ छ त्यहाँको जग्गा उद्योगलाई दिन्छौं ।'
अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरूमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरूको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले लोडसेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा समस्या भएको बताए । सरकारले अहिलेको विद्युत संकट टार्न तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने बताए । उनले कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिन भित्र सुझाव दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले जनताले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने विश्वास रहेको बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए । उनले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दापनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताए । सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताए ।
