स्थानीय तहको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा नयाँ जनप्रतिनिधि छान्नका लागि निर्वाचन हुँदैछ । अहिले देशव्यापीरूपमा चुनावी तयारीको रापताप छ । भूइँ तहमा चुनावी राप पुगेको छ । 

२०७४ सालको चुनावमा सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूको नारा थियो । जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल समीक्षा हुँदै गर्दा सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको मुस्लो स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ ।

बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको ३ नम्बर वडाका मतदाता केशव अधिकारी भ्रष्टाचार र अनियमितताले स्थानीय तहलाई आक्रान्त पारेको बताउँछन् । स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासदेखि जनजीविकाका सामान्य काममा समेत अनियमितता देख्नु–भोग्नुपरेको उनले बताए । 

अधिकारीको कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहका विभिन्न काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै २५ हजार ५९६ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका छन् । यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चैत पहिलो हप्तासम्म मात्रै ४१ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमध्ये ५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुन महिनासम्म स्थानीय तह सम्बन्धी मात्रै ८ हजार २७५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा संघसँग सम्बन्धित ८ हजार ४३९ उजुरी दर्ता भएका छन् भने प्रदेशसँग सम्बन्धित २ हजार ४५ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

देशभर ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका छन् । २७६ नगरपालिका र २४० गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार छ । यी सबै स्थानीय तहमा गरेर ६ हजार ७४३ वडा छन् । यी सबैमा ३६ हजार ६३९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको रूपमा जनताको प्रतिनिधिको काम गर्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयको काम स्थानीय तहको स्रोत दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत लाभमा लिप्त हुने रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रशंसनीय काम गर्ने जनप्रतिनिधि नै नभएका होइनन् तर उनीहरूको संख्या न्यून छ । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सामाजिक अभियन्ता तथा मतदाता सोनालाल गुप्ता भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले विकासका काम आफ्ना मान्छेमार्फत गराउँछन् र उनीहरूसँग कमिसन लिन्छन् । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार धेरै छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमै गरेको अनुसन्धानले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखाएको थियो । अख्तियारले करीब ३ हजार सेवाग्राहीलाई सहभागी बनाएर २०७६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने १५ प्रतिशतले त्यस्तो भ्रष्टाचार भोगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

जितपुर–सिमरा नगरपालिकाको एउटा विद्यालयका शिक्षकले विद्यालयको सामान्य कामका लागि पनि नगरपालिकाका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपरेको अनुभव सुनाए । नाम उल्लेख गर्न नचाहेका उनले भने, ‘हामी पढे–लेखेका मानिसले त नगरपालिकामा घुस दिनुपर्छ भने अरु सामान्य नागरिकको अवस्था कस्तो होला ?’

साढे २५ हजार उजुरी

स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या –

२०७४ सालमा ३ चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएयता स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ नै लागेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती उजुरीका चाङ छिचोल्न भ्याएको छैन । अख्तियारको सीमित जनशक्ति र आएका उजुरीको संख्या धेरै भएकाले सबै उजुरीमाथि छानबिन हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

हुन त जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे दर्ता भएका उजुरीको छुट्टै रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरेको थिएन । स्थानीय तहको सुशासनको सम्बन्धमा सबैतिर प्रश्न उठ्न थालेपछि मात्रै स्थानीय तहका सम्बन्धमा आएका उजुरीबारे छुट्टै अभिलेख तयार पार्न थालिएका अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । 

अख्तियारमा आएका उजुरीमध्ये पछि छुट्याएर निकालेको तथ्यांकमा पहिलो कार्यकालमै स्थानीय तहबारे २ हजार ५६६ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसपछिका वर्षमा उजुरी दर्ता हुनेक्रम निरन्तर बढेको छ । स्थानीय तहको अन्तिम कार्यकाल अर्थात् २०७८/७९ चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा ९ महिनामा मात्रै ८ हजार २७५ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । 

यो तथ्यांकले जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकालमा स्थानीय तहमा कमाउ धन्दा झाँगिएको निष्कर्ष दिन्छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू भने चुनावी वर्ष भएकाले विपक्षीले आरोप लगाउन र चुनावमा आफूलाई स्थापित गर्न बनावटी र तथ्यहीन उजुरीको बाढी ल्याएको दाबी गर्छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विपक्षलाई बदनाम गराउन मात्रै उजुरी आएको र ती सबै उजुरी पुष्टि हुने आधार नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दाबी छ । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित तथ्य हालसम्म नभएको दाबी गर्छन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुख रहेका उनी भन्छन्, ‘उजुरी र मुद्दा परेको छ । अध्ययन र छानबिनहरू भइरहेका छन् । नयाँ संरचनामा, नयाँ राज्य प्रणालीमा हामी गइसकेपछि काम–कारबाही गर्दा कार्यसम्पादनमा कहीँकतै कमीकमजोरी भएका होलान् । केही भएकै छैन त म पनि भन्दिनँ तर जसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, देशको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएर हिँडेका जनप्रतिनिधिको भावनामा समाजको रूपान्तरणकारी भूमिका देखिन्छ ।’ (हे. अन्तर्वार्ता)

ब्याञ्जु मात्रै होइन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि स्थानीय तहले गरेको सकारात्मक कामको चर्चा नभएको तर केही सामान्य कमजोरीको बढी प्रचार गरिएको दाबी गर्छन् । 

‘जनताको नजिकको निगरानीको सरकार भएकाले सामान्य काम पनि कस्तो भएको छ भन्ने निगरानी भइरहेको हुन्छ । काम ठीक नलागेपछि प्रश्न उठ्छ । यो नै स्थानीय तहको एउटा सुन्दरताको पक्ष पनि हो । हाम्रो समाजमा भएकोभन्दा बढी टिप्पणी गर्ने विरोधी मानसिकता धेरै छ । सकारात्मक कुराको चर्चा हुँदैन, नकरात्मक कुरा धेरै फैलिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय ठाउँमा साना कमजोरी नभएका होइनन् । संघीय सरकारमा अर्बौंको बजेट के हुन्छ ? जनतालाई थाहा हुँदैन । त्यसको निगरानी पनि हुँदैन । स्थानीय तहमा कम खर्च हुन्छ । त्यसैको नतिजा चाहिँ धेरै आएको हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता तल्लो तहमा पुगेपछि कम हुन्छ भन्ने परिणामले देखाइसकेको छ ।’

तर सबै स्थानीय तह पवित्र छन् भन्ने दाबी भने आफूले नगर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।(हे. अन्तर्वार्ता)

तथ्यले भने जनप्रतिनिधिको नियतमा प्रश्न उठाउने यथेष्ट ठाउँ दिएको छ । स्थानीय तहको सुशासनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका स्थानीय तह र सुशासनविज्ञ गुरुप्रसाद सुवेदी स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका दाबी गर्छन् । 

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको काममा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर काम गरेका र त्यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष देखेका सुवेदी भन्छन्, ‘७५३ स्थानीय तहमध्ये १० प्रतिशत पूर्ण लिकमा छन् । ३० प्रतिशतले मध्यम खालको पफर्मेन्स गरेका छन् । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमध्ये ५–६ वटा कटाएर हेर्ने हो भने अत्याधिक चाहिँ कमाउ धन्दामा नै छन् । अन्य प्रदेशको अवस्थामा पनि उस्तै छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहबारे धेरै उजुरी देखिएका आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

स्थानीय तहमा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार विकासमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको सुवेदी बताउँछन् । 

‘हार्डवेयरमा धेरै भ्रष्टाचार छ । सफ्टवेयरमा खासै भ्रष्टाचार छैन । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रमा बजेट नै छुट्याउँदैनन् । किनभने त्यसमा धेरै कमाइ हुँदैन,’ सुवेदी भन्छन् । (हे. अन्तर्वार्ता)

कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार विकासको काममा २० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेका छन् तर कागजीरूपमा मिलाएर कमिशन बुझ्ने गरेका कारण अनुसन्धान हुँदा पनि प्रमाणित नहुने सुवेदी बताउँछन् । 

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम कर्मचारीले नै जनप्रतिनिधिको नाममा त्यस्तो कमिशन बुझ्ने गरेको आफूले पाएको बताइन् । ‘मेरै उपमहानगरपालिकामा एक जना इन्जिनीयरले मेयर र उपमेयरलाई दिनुपर्छ भनेर कमिशन बुझ्दा रहेछन् । मैले त्यो कुरा थाहा पाएपछि कार्यालयमा सार्वजनिक रूपमा हकारे । सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुपर्ने, नभए काम गर्न नदिने भने । उनले जागिर नै छाडेर गए,’ गौतमले भनिन् । देशभरका उपमेयरहरूमा उत्कृष्ट काम गर्नेमध्ये गौतमको नाम आउँछ । 

मधेश प्रदेशको एक स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीले जनप्रतिनिधि आफैंले परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने बेलाबाटै कमिसनको सेटिङ गर्ने गरेको बताए । ‘पूर्वाधार विकासको काममा धेरैजसो जनप्रतिनिधिले शुरूबाटै सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । त्यो छानबिनको क्रममा पनि पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका ती कर्मचारीले भने । 

५ वर्षमा ४१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध ३३ मुद्दा

नगरपालिकाको बजेटमा उपभोक्ता समितिले बनाएको भवनको निर्माण सम्पन्न पश्चात बिल भुक्तानी गराउने क्रममा ५ लाख घुस लिएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेर चैत्र ६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारको टोलीले फागुन १५ गते मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल र उनका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेललाई २ लाख रुपैयाँ नगद र २ लाख रुपैयाँको चेकसहित पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा मेयर र उनका सहयोगीको मिलेमतोमा घुस लिएको पाइएको  भन्दै अख्तियारले दुवै जनाविरुद्ध ५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मीले राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ चैत्र २ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने घरबाटो सिफारिश, चौहद्दी सिफारिश लगायतका अन्य सिफारिश बापतको राजस्व रकमको रसिद नकाटेको, जथाभावी दर्ता चलानी गरेको, चलानी किताबमा कुनै पनि राजस्वको हिसाबकिताब नराखी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १ लाख २ हजार ५८५ रुपैयाँ हिनामिना गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

२०७८ माघ २७ गते महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवविरुद्ध ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ ।

स्थानीय ठूलो सुब्बा पोखरी ५४ लाख ६४ हजार ६ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा वडाध्यक्ष यादवले १९ लाख ४२ हजार ८०१ रुपैयाँ मात्र राजस्व दाखिला गराएका थिए । बाँकी रकम ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीविरुद्ध घुसका २ वटा मुद्दा विशेष अदालतका दर्ता भएको छ । २०७६ माघ १० गते केसी ८ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । गाउँपालिका–५ मा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको सडकको भुक्तानी गर्दा घुस लिएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका यी केही प्रतिनिधि उदाहारण मात्रै हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ५ वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४१ जनाविरुद्ध ३३ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ९ महिना (चैत्र पहिलो हप्ता) सम्म २ मेयर, १ उपमेयर, १ गाउँपालिका अध्यक्षसहित र ८ जना वडा सदस्यसहित १२ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा ८ वटा मुद्दा चलाएको छ । जसमा भ्रष्टाचार र घुस लिएको आधा–आधा मुद्दा छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७/७८ मा जनप्रतिनिधिविरुद्ध ४ वटा मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको थियो । जसमा एउटा भ्रष्टाचार र ३ वटा घुसकाण्डका मुद्दा थिए ।

२०७६/७७ मा १ गाउँपालिका अध्यक्ष, ११ वडाध्यक्ष र ५ वडा सदस्यविरुद्ध १६ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये ९ वटा मुद्दा घुसकाण्डका, ५ वटा भ्रष्टाचार र कीर्ते गरेका र १–१ वटा प्रश्नपत्र आउट गरेका मुद्दा रहेका अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । 

जनप्रतिनिधिको कार्यकालको दोस्रो वर्ष ०७५/७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ जना वडाध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारका ३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । 

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्ष ०७४/७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका २ वटा मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

घुस लिने जनप्रतिनिधि धेरै 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी प्राप्त गरेर छानबिनपछि दायर गरेको मुद्दामा घुस लिने जनप्रतिनिधि धेरै रहेका देखिएको छ । २४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

घुस लिएको आरोपमा २ मेयर र १ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डल, रौतहटको देवाही–गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

घुस लिएकै अभियोगमा १० जना वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । ९ जना वडा सदस्य र १ जना कार्यबाहक वडाध्यक्षविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको प्रमाणित आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन : अशोक ब्याञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भइरहेका छन् । समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थानीय तह र त्यहाँका मेयर तथा उपमेयरले भ्रष्टाचारको नेतृत्व पो गर्न थाले । किन यस्तो भयो ?

– मेयर/उपमेयरले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित तथ्य अहिलेसम्म आएको छैन । उजुरी र मुद्दा परेको छ । अध्ययन र छानबिनहरू भइरहेका छन् । नयाँ संरचनामा, नयाँ राज्य प्रणालीमा हामी गइसकेपछि काम कारबाही गर्दा कार्यसम्पादनमा कहीँकतै कमीकमजोरी भएका होलान् । केही भएकै छैन त म पनि भन्दिनँ तर जसले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, देशको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएर हिँडेका जनप्रतिनिधिको भावनामा समाजको रूपान्तरणकारी भूमिका देखिन्छ । 

काम चाहिँ राम्रो गरेको छ तर दस्तावेजीकरणमा कमीकमजोरी भयो होला । कामै नगरी दस्तावेज मात्रै बनेको रहेछ भने त्यो पनि नराम्रो कुरा हो । अख्तियारले प्रशस्त मुद्दा परेको भनेर रिपोर्ट राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार हुने होइन, प्रमाणित हुनुपर्‍यो । 

स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अवस्था आइसकेपछि चर्चा पनि त्यही अनुसार बढाइएको छ । ४ वर्ष केही गुञ्जायस थिएन । चुनावी वर्ष आएपछि प्रतिपक्षले गरेका खेलहरू हुन् । स्थानीय तहका ५ वर्षमा कति बाटो, स्कूल, कृषि, पर्यटन र उद्यमका कामहरू भए र त्यसबाट जनता कति स्वरोजगार भए भन्ने प्रधान कुरा हो । त्यो प्रधानतालाई गौण बनाएर कमजोर बनाउने हिसाबले विचार आएका छन् । प्रमाणिक आधार नहुँदासम्म ती विषयमा छलफल गर्न जरुरी छैन । 

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भएकाले जनप्रतिनिधिलाई कानून, प्रक्रिया र पद्धतिबारे जानकारी नभएर पनि कमी–कमजोरी भएका हुन् ?

– मान्छेको नियत राम्रो छ भने बाँकी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम आवश्यक छ । कानूनी, नीति, विधि, प्रक्रियाको सार्थकता जस्ता विषय राम्ररी सिकाउन सकियो भने कमजोरीका विषयहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।

जनप्रतिनिधिलाई जानकार बनाउने भूमिका कसको हो ? जनप्रतिनिधि आफैं जागरुक हुनुपर्ने होइन र ?

– यो सबैको जिम्मेवारीमा पर्छ । राज्यको जिम्मेवारीका कामहरू हुन् । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वयं आफू व्यक्ति नै पनि जागरुक हुनुपर्छ । संघीयता आत्मअनुशासनमा चल्छ । स्थानीय तह आफू पनि अनुशासित हुनुपर्‍यो ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण जनप्रतिनिधि चुनावी खर्च उठानमा केन्द्रित भए, त्यसले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउन सहयोग गर्‍यो भनिन्छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगाउन पैसा तिर्नुपर्दैन । पैसा तिर्नुपर्ने भए कसैले आरोप लगाउने थिएनन् । निर्वाचन प्रणालीले अनियमितता बढाउन कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेकोमा सत्यता छ । गलत ढंगले प्रचार गर्ने, चुनावमा आवश्यक खर्च गर्ने कुराले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । न्यून खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले आएको निर्वाचन आचारसंहित पूर्णरूपमा पालना गर्ने हो भने पनि चुनावमा हुने खर्च न्यूनीकरण हुन्छ र त्यसले स्थानीय तहको अनियमितता रोक्न सहयोग गर्छ । 

संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा विकृति र विसंगति कम छ : होम नारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

गाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार चाहिँ पुग्यो भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले सिंहदरबार छाडेर भ्रष्टाचार मात्रै बोकेर हिँडेका हुन् ?

– सबै स्थानीय तह पवित्र छन् भन्न सकिँदैन । जनताको नजिकको निगरानीको सरकार भएको हुनाले सामान्य काम पनि कस्तो भएको छ भन्ने निगरानी भइरहेको हुन्छ । काम ठीक नलागेपछि प्रश्न बढी उठ्छ । यो नै स्थानीय तहको एउटा सुन्दरताको पक्ष पनि हो । हाम्रो समाजमा भएकोभन्दा बढी टिप्पणी गर्ने विरोधी मानसिकता धेरै छ ।

सकरात्मक कुराको चर्चा हुँदैन, नकारात्मक कुरा धेरै फैलिन्छ । कतिपय ठाउँमा साना कमजोरी नभएका होइनन् । संघीय सरकारमा अर्बौको बजेट के हुन्छ ? जनतालाई थाहा हुँदैन । त्यसको निगरानी पनि हुँदैन । स्थानीय तहमा कम खर्च हुन्छ । त्यसैको नतिजा चाहिँ धेरै आएको हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता तल्लो तहमा पुगेपछि कम हुन्छ भन्ने परिणामले देखाइसकेको छ । 

कतिपय नीतिगत बेरुजु, कागजात मिलाउन नजानेको, जनशक्ति र अनुभवको अभावको कारणले पनि समस्या भएको पाइएको छ । कानून बाझिएको कारण पनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढाउन सहयोग गरेको छ । सापेक्षतामा तुलना गर्दा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा तुलनात्मकरूपमा कम विकृति र विसंगति छ । 

स्थानीय तहको सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिएला ?

– यसका विविध विषय छन् । छोटो समयमा चर्चा गर्न सकिँदैन । मुख्य कुरो पारदर्शिता, इमान्दारिता हुनुपर्छ । गुरुयोजनामा आधारित भएर स्थानीय तह चल्ने विधि अपनाउनुपर्छ । जनसहभागितालाई बढाएर अघि बढ्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

चुनावमा प्रशस्त खर्च गरेर जितेर आउने र जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनावी खर्च नै उठाउने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ नि होइन र ?

– खर्चिलो भड्किलो चुनाव स्थानीय तहको मात्रै होइन, संघ र प्रदेशको चुनाव पनि गरीबहरूले धान्न नसक्ने खालको छ । स्थानीय तहको चुनावमा खर्च हुने, संघ र प्रदेशको चुनावमा खर्च नहुने भन्ने होइन । समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बेग्लै चर्चाको विषय हो ।

आर्थिक भार परेपछि स्वाभाविक हिसाबले मान्छे छट्पटिएर नकरात्मक कामसँग सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ला तर सिंहदरबार भित्रको कुन मन्त्रालयको कुन बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने धेरैको निगरानीमा पर्दैन । जनताले त थाहै पाउँदैन । स्थानीय तहमा चाहिँ जनताले वाचडगको रूपमा नियालिरहेको हुन्छ । गलत मनसाय भएका जनप्रतिनिधि गयो भने पनि त्यसलाई आफ्नो मक्सद पूरा गर्न जनताले दिँदैन ।

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको काममा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर काम गरेका छन् गुरु सुवेदीले । उनी स्थानीय तह र सुशासनविज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा पनि काम गरेका सुवेदीसँग स्थानीय तहमा देखिएको सुशासनको अभाव र त्यसका कारणबारे गरिएको कुराकानी :

तपाईंले स्थानीय तहको सुशासनलाई मुख्य विषय बनाएर काम गरिरहनुभएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा आफैं पुगेर हेर्नुभएको छ । स्थानीय तह भ्रष्ट भए भन्ने आरोप पनि छ । तपाईंको निष्कर्ष चाहिँ के छ ?

– ७५३ मध्ये १० प्रतिशत पूर्ण लिकमा छन् । ३० प्रतिशतले मध्यम खालको परफर्मेन्स गरेका छन् । मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५–६ वटा कटाएर हेर्ने हो भने अत्याधिक चाहिँ कमाउ धन्दामा नै छन् । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । 

भ्रष्टाचार २ हिसाबले पैदा हुन्छ । पहिलो मेरो मनसाय भ्रष्टाचारको होइन तर जानिनँ भन्ने हुन्छ । राम्रो गर्ने उद्देश्य हो तर विधि–विधान पुर्‍याइएन भन्ने पनि छ । त्यस्तो बेला उसको आशय पनि हेरिन्छ । दोस्रो, चुनावमा कति खर्च गरेर आएको छ भन्ने कुराले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । धेरैजसो जनप्रतिनिधि भ्रष्ट छन् । 

अधिकार र समृद्धि गाउँमा लैजाने भनेर स्थानीय तह बनाइयो तर त्यसले भ्रष्टाचार गाउँमा लिएर गयो । किन यस्तो भयो ?

– स्थानीय निकाय हुँदा नै त्यहाँ जाने भनेको कमाउने जाने हो भन्ने प्रचलन बसेको थियो । कतिपय जनप्रतिनिधि त्यही धङधङीबाट कमाउ मानसिकता बोकेर आए । उनीहरुको नजर नै कमाउने कुरामा ढल्कियो । भरसक हस्ताक्षर नगरौ तर पैसा निरन्तर आउनुपर्छ भन्ने कुरा जन्मियो । नेपालमा पर्याप्त उद्योग, कलकारखाना, रोजगारीको अवसर छैन । मानिसहरूले कमाउने ठाउँ राजनीति नै रहेछ भन्ने बुझ्न थाले । राजनीतिलाई पेशा बनाए ।

नेपालमा दण्डको देखिने कार्यालय त भए तर कामयाबी भएनन् । २५ हजारभन्दा बढी उजुरीमा ४० जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने होइन नि ! स्थानीय तहमा ‘विग ब्यांक अप्रोच’ अपनाएको इन्डोनेसियामा १०० जना मेयर अहिले पनि जेलमा छन् । एकैपटक १०० जना जेल गएका हुन् ।

स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा ७५३ मध्येको करीब ४० प्रतिशत जेलमा हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । त्यो किन भएन भन्दा नेपालका भिजिलेन्ट निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।

गणतन्त्रमा नागरिक खबरदारी बलियो हुनुपर्ने हो । प्रत्येक टोल, गाउँ, चोकबाट खबरदारी गर्ने हो भने धेरै कुराको सुधार हुन्छ । नागरिक समाजले वाच डगको रूपमा काम नगरेर स्थानीय तहमा छाडातन्त्र देखिएको छ । नागरिकहरू चाहिँ लम्पट कार्यकर्ता भए । विवेकशील कार्यकर्ता भएर आफ्नो नेताले गलत गर्दा पनि बोल्नुपर्छ भन्ने भयो भने कसैले अनियमितता गर्ने आँट नै गर्दैन । 

तपाईंले स्थानीय तहमा प्रत्यक्षरूपमा गरेको निगरानीको निष्कर्ष उनीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने रहेछ । स्थानीय तहमा कस्ता खालका भ्रष्टाचार बढी छन् ?

– हार्डवेयरमा धेरै भ्रष्टाचार छ । सफ्टवेयरमा खासै भ्रष्टाचार छैन । मैले धेरै चाहिँ मधेश प्रदेशको स्थानीय तहलाई नजिकबाट निकालेको छु । यहाँ चाहिँ धेरै काम ‘माटो पुरी ग्राबेल गर्ने’ भन्ने हुन्छ । यो कामको लागि पालिकास्तरको दररेट बनाइएको हुन्छ । त्यसमा नै चलखेल हुँदो रहेछ । काममा सरकारको धेरै पैसा जाने तर नाफा चाहिँ ६० प्रतिशतसम्म हुने रहेछ । खेल यहाँबाट शुरु भयो ।

एउटा पालिकामा ५ करोडको ‘माटो पुरी ग्राबेल गर्ने’ योजना बन्यो भने २ करोडको मात्रै काम गरे हुन्छ । एउटा वर्षातले त्यसलाई बगाउँछ र अर्का वर्ष फेरि ‘माटो पुरी ग्राबेल गर्ने’ योजना बन्छ । उसले ठोस योजना बनाएर नजिता उन्मुख काम गरे हुन्थ्यो नि तर गर्दैन । कैलालीमा कैलारी गाउँपालिका छ । यहाँ एकै वर्षमा ३०० किलोमिटर बाटो पिच भयो । गरे त हुँदो रहेछ त !

सिरहामा कर्जन्हा नगरपालिका छ । त्यसको कार्यालय ५ ठाउँमा छ । उसले आफ्नो भवन बनाएर घर भाडामा लिएर कार्यालय चलाएको छ । घर भाडाबाट आम्दानी हुने भयो । अहिले फेरि सोही मेयर दोहोरिने प्रयासमा छन् ।

त्यसकारण स्थानीय तहमा पूर्वाधारमा जोड दिएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम ध्यान छ । काम गर्नुपर्ने चाहि शिक्षा र स्वास्थ्यमा हो तर त्यहाँभन्दा बढी पैसा पूर्वाधारमा हुन्छ । कृषिमा पनि पैसा छुट्याउँदैनन् । ती सबै पैसा ‘माटो पुरी ग्राबेल गर्ने’मा गएको हुन्छ । 

स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई लगाउने गरिन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि भ्रष्टाचार मैत्री भएको हो ?

– निर्वाचन प्रणाली सोझै फेरेर व्यक्तिलाई भोट हाल्ने होइन, पार्टीलाई भोट हाल्ने बनाउन मिल्छ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीलाई एउटै वाक्यमा सच्याउन सकिन्छ । पार्टीले समानुपातिकमा उम्मेदवारको सूची बुझाएको हुन्छ । मत पाएको पार्टीले व्यक्ति तोकेर पठाउँछ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ । यसले देशलाई ध्वस्त बनाउँछ । देशलाई अधोगतितिर लैजान्छ । अहिले निर्वाचन प्रणालीले डनवाद र धनवाद जन्माइरहेको छ । राजनीति व्यावसायिकीकरण भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा भइरहेको अनियमितता रोक्न र सच्याउन प्रशासनिकरूपमा सुधार गर्न सकिने विषय के के हुन सक्छन् ?

– कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । कानूनमा भएका छिद्रहरूलाई हटाउनुपर्छ । कानून बनाउँदा आत्मकेन्द्रित भएर होइन, विश्वविद्यालयलाई सहभागी गराएर प्रयोग गरेर कानून बनाउने विधि बसाल्नुपर्छ ।

कर्मचारीलाई प्रशस्त तलब दिने, बरु कर्मचारीको संख्या घटाउने र नैतिक बन्धन सिर्जना गर्ने गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको मासु खाए सरह हो भन्ने पारौं । त्यसका लागि कर्मचारीलाई १ वर्षको कडा प्रशिक्षण गरौं । कर्मचारीमा राष्ट्र भक्ति जगाउन आवश्यक छ । 

स्थानीय तहको राम्ररी अनुगमन गर्ने निकाय नभएर पनि समस्या भएको हो ?

– यसको कागजी व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले यो काम गर्नुपर्ने हो । त्यहाँबाट सामान्य प्रशासन हटाएर संघीय मामिलाको विषय मात्रै हेर्न लगाउनुपर्ने हो ।

अनुगमन, सहजीकरण, क्षमता अभिवृद्धिमा यसले काम गर्नुपर्ने हो । कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नै बनाउन सकेका छैनन् । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ५ वर्ष नै बजेट बनाएन । बजेट भएन भने १ रुपैयाँ कहीँबाट ल्याउन पनि सक्दैन, खर्च गर्न पनि पाउँदैन । किन यस्तो भयो भन्दा संघीय सरकारले हेर्दै हेरेन । सहजीकरण नै गरेन ।