२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनको आरोप लागेको छ । प्रचण्डले चितवनमा रही भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदका गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको आरोपसहित उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले ८ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
प्रचण्डमात्रै नभइ सोही प्रकरणमा आयोगले बिहीबार बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख, चितवन प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको लापरबाही औंल्याउँदै स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले मौन अवधिमा प्रचण्डबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा १६ को खण्ड (क) र खण्ड (ग) मा उल्लिखित ‘मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरणको’ उल्लङ्घन भएको बताएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिम किन कारवाही गर्नु नपर्ने हो ? भनि लिखित जवाफ माग गरेको हो । यदि प्रचण्डले मौन अवधि उलंघन गरेर मत मागेको पुष्टि भएमा प्रचण्डमाथि एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने उल्लेख छ ।
यस्तै (३) मा उपदफा (२) बमोजिम आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । सोही आधारमा आरोप पुष्टि भएमा प्रचण्डमाथि १ लाख जरिवाना हुने देखिएको हो ।
