अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आधारभूत रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरेपछि नेपाल सरकारले अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ । नेपालकोे संविधानले प्रत्येक आर्थिक वर्षका निम्ति नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन समेत तोकिदिएको कारणले पनि हुनुपर्छ, समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाको हिस्साको रूपमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ । 

सिद्धान्त र प्राथमिकताको १० पेजको दस्तावेज छलफलका निम्ति प्रस्तुत भएको छ । दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू कुनै पनि विरोध गर्न लायक छैनन् । त्यसो भएर मेरो यी विषयवस्तुहरूमा मतभिन्नता छैन । तर ठोस प्राथमिकता र त्यसका सिद्धान्तहरूका सम्बन्धमा भने मेरो विचार अलि फरक रहेको छ । दस्तावेजले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामदेखि आगामी झण्डै ५ वर्षका निम्ति कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूलाई समेत समेटेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा कतिपय प्राथमिकताका महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको मलाई लागेको छ । ती विषयहरूलाई म अगाडि सार्न चाहन्छु । 

१. नेपालको संविधानले अब नेपाली समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो, पूँजीवादी दिशातर्फ नै कि नेपाली विशेषताको समाजवादतर्फ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट बुझिने गरी मार्गदर्शन गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र त्यसको धारा ३ तथा ४ मा उल्लेख गरिएको छ, अब नेपाली समाज समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माणतर्फ नै जानुपर्छ । संविधानको यो निर्देशन नेपाली समाजको परिवर्तन र विकासका निम्ति तत्कालका नीतिहरू र दीर्घकालीन योजनाको  मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हो । समृद्ध समाजवाद भर्खरै निर्माण हुन सक्दैन, तर तत्कालै समाजवाद निर्माणको काम शुरू नगरी दीर्घकालीन योजनाको मुख्य रणनीति कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । यो आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा यही विषय पर्न सकेको जस्तो मलाई लागेन । 

२. नेपालको संविधानले पहिलो प्राथमिकतामा जुन–जुन विषयहरूलाई समावेश गरेको छ, संसारका धेरै देशका संविधानहरूले यसरी किटानी निर्देशन गरेका छैनन् । संविधानको यो मार्गदर्शनका निम्ति नेपाली जनताले गौरव गर्नुपर्दछ, किनभने संविधानको मार्गदिशा पूँजीवाद नभएर समाजवाद रहेको छ । तर त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हो । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित भएको विश्वको मूल प्रवृत्तिसम्मत छ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो दुई साम्राज्यवादी गुटकाबीच संसार कब्जा गर्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति त्यो युद्ध शुरू भएको थियो । तर परिणाम ठीक उल्टो भयो र औपनिवेशिक साम्राज्यवाद ऐतिहासिक रूपमा सदाका निम्ति समाप्त भयो । त्यसपछि विकसित भएको प्रवृत्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनताको समृद्धि थियो । ज–जसले विश्वको यो मूल प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्न सके उनीहरू अरू बढी विकसित हुँदै हैसियतका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र ज–जसले बुझ्न सकेनन् तिनीहरू मध्ये केही समाप्त हुने दिशाउन्मुख छन् । हामीले निर्माण गरेको संविधानले विश्वको मूल प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसकै फलस्वरूप संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराहरूमा ती प्रवृत्तिहरू समाहित भएका छन् । 

नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताका अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा धेरै विषयहरू समावेश भएका छन् । तीमध्ये नेपाली जनताले तत्काल प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू समेत संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । अधिकारहरूमा सबभन्दा ठूलो अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार हो । बाँच्नका निम्ति खाना खान पाउनु पर्दछ । त्यसो भएर संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, नेपाली जनताको खान पाउने अधिकार सार्वभौम अधिकार हो । जोसँग खाना पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता छ, सरकारले हेर्नु पर्दैन तर जसको खाना खाने आफ्नै सुनिश्चितता छैन राज्यको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले त्यो सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसो भएर पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका काम गर्न सक्ने नागरिकहरूलाई सरकारले रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ । रोजगारी प्राप्त नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता अनिवार्य दिनुपर्दछ ।

त्यसैगरी जनताले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकार त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जनताको राज्यले जनतालाई शिक्षा किन्न लगाउने हैन अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी बाँच्न पाउने अधिकारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार छ । यो अधिकार पनि जनताको राज्यमा जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्दछ । संविधानले नै जनताको यो अधिकारलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसरी नै स्वच्छ पिउने पानी र आवास प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानले अगाडि सारेको छ । मेरो विचारमा यी विषयहरू जनताले प्राप्त नगर्दासम्म प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले नै अगाडि सारेको जनताको अधिकारलाई पूरा गर्नेतर्फ प्राथमिकतामा राखिँदैन भने कुन विषय प्राथमिकतामा पर्ने हो ? बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।

३. सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय समावेश छ । अर्थतन्त्र भन्नाले राष्ट्रको आर्थिक जीवन सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई बुझ्नु पर्दछ । विश्वव्यापीकरण भएको आजको युगमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । त्यो आवश्यक पनि छैन । तर आत्मनिर्भर हुनैपर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । जस्तै उपभोग्य वस्तुहरू अन्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु, अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र हुनैपर्छ । त्यसैगरी सेना, प्रहरी, निजामती क्षेत्र, स्कूल कलेजका युनिफर्म उत्पादन र बिक्रीवितरणमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र हुनैपर्छ । देशैभरी हजारौंको संख्यामा अस्पतालहरू छन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने औषधिजन्य पदार्थ, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगपछि नष्ट गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । त्यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई र अड्डा अदालत अन्य लेखापढीका निम्ति चाहिने किताब, कापी र कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । 

आज अगाडि नेपाली जनताको जीवन ऊर्जाको मुख्य स्रोत जंगलबाट प्राप्त हुन्थ्यो । कतिपय देशमा जैविक खनिज– कोइला, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ऊर्जाको मुख्य स्रोत भए पनि नेपालमा यी पदार्थ मुख्य स्रोत भएनन् । अहिले मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जा जलस्रोत, वायु, सौर्य र अखाद्य जैविक वस्तु देखापरेका छन् । जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट तत्कालै नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था उन्मुख छ । तर आजसम्मका सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने भन्दा आफ्नो देशमा प्राप्त नहुने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वैदेशीक आम्दानी बापतको विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च गर्न परिरहेको छ । यसैबीच विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको कारण राष्ट्रले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । व्यापार घाटा चरम अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेकोघट्यै छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने खतरा देखिन्छ । 

उपरोक्त अवस्थामा अब सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै अन्य उपभोग्य औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ । 

४. राष्ट्रिय बजार संरक्षण र सुदृढीकरणमा यथेष्ट ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले नेपालसँग ३ करोडभन्दा केही बढी ग्राहक भएको राष्ट्रिय बजार छ । तर यो राष्ट्रिय बजार यतिबेला भारत र चीनजस्ता देशका उत्पादनले कब्जा गरेका छन् । त्यसो भएर नेपाली बजारलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु नेपालमै जसरी पनि ध्यान दिनुपर्दछ । 

५. हवाइ इन्धनबाहेक डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल ल्याउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ । नेपालले अहिले उत्पादन गरिरहेको र निकट भविष्यमा प्राप्त हुने विद्युतबाट सम्पूर्ण पेट्रोलिय ऊर्जा विस्थापित गर्न सकिन्छ । अब यो देशलाई स्वाभिमानसहित बचाइरहन पेट्रोलिय पदार्थलाई विद्युत् ऊर्जाबाट विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । पहिलोपटकलाई भन्सार छूट दिएर विद्युतीय साना र ठूला गाडी ल्याउन प्रोत्साहन गरौं । शर्त एउटा मात्र राखौं उनीहरूले पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सबै गाडीलाई विदेश पठाउन तयार हुनुपर्छ । सरकारले देशभरी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक यातायातका निम्ति जतिसक्यो छिटो विद्युतीय साधन आपूर्ति गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी सरकारले पारिवारिक भान्सामा प्रयोग गर्न इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नुका साथै खाना पकाउँदा लाग्ने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सानाठूला सबै गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अलिक दिनपछि नेपालले यी साधनहरू आफैँ उत्पादन गर्न शुरू गर्नुपर्छ । 

(विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि जेठ ५ गते राष्ट्रिय सभाको छलफलमा प्रस्तुत विचार)