नेपाली कांग्रेसका महिला पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यले वर्तमान कानूनमा रहेको हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गतसमेत नदेखिएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा पार्टीका महिला केन्द्रीय सदस्यले ऐक्यबद्धता जनाउँदै बालयौन दुराचार, करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाको दोषीउपर हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सजायसम्बन्धी प्रावधानमा थप कडाई गरिँदा अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री उपाध्यायले नेपालमा विद्यमान सामाजिक समस्याका सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर आगामी बजेट महिला मैत्री र संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

 ध्यानाकर्षण गराउने अन्य कांग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, मिनाक्षी झा, सुजाता परियार, डा डिला सग्रौला, सरीता प्रसार्इं, लक्ष्मी परियार, शिला शर्मा खड्का, कल्पना चौधरी, रमा कोइराला पौडेल, डा आरजु राणा देउवा, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, अञ्जनी श्रेष्ठ, सरस्वती बजीमय, चम्पादेवी खड्का, मुक्ताकुमारी यादव, रङ्गमती शाही, मञ्जुकुमारी यादव, सरस्वती अर्याल तिवारी, मञ्जु खाँण, प्रतिमा गौतम, जावेदा खातुन जागा, जानकी सिंह, सुशीला भट्ट मिश्र, नगिना यादव, नानु बास्तोला, कान्तिका सैजुवाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, उर्मिला नेपाल केसी, सुशीला थिङ, माया राई, सीताकुमारी राना, सुशीला ढकाल आर्चाय, रुपा विक, विद्यादेवी तिमल्सिना, शान्ति परियार विक र जीवन रानालगायत छन् ।