×

Dabur
Nic Asia
Marvel

सम्पादकीय

सच्याउनै पर्ने 'विकासविरोधी' फैसला

काठमाडाैं | जेठ १३, २०७९

TVS INSIDE

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला । 

morang Auto yamaha

बारा जिल्लाको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अहिलेसम्म भएका काम रोक्न सर्वोच्चले बिहीवार आदेश गरेपछि अहिले त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

राजनीतिक दलका नेता, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले दिएको आदेशले अहिलेसम्मका प्रक्रिया बदर भएका छन् । 

निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय पक्षलाई मुख्य आधार बनाएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के कारणले बन्नुहुँदैन भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा आउला । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मात्र आधार मानेर अदालतले देशको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा हुने पर्यावरणीय क्षति कम गर्नुपर्छ, विकासको काम रोक्न मिल्दैन ।

Vianet communication
Maruti inside

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको निकटताका कारण काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअघि नै साँघुरो भइसकेको हो । दशकौंअघिको आवश्यकता पूर्तिका लागि बनेको काठमाडौंको विमानस्थलले अहिले विदेशिने नेपालीलाई समेत धान्न सकेको छैन । त्यसैमाथि वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने देशसँग भएको यो विमानस्थल पर्याप्त छ ? 

कहिले मौसमका कारण त कहिले एउटा चराले काठमाडौंको विमानस्थल बन्द गरिदिएका उदाहरण छन् । त्यसैको विकल्पको रूपमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस शुरू भएको हो । 

विमानस्थल निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हवाइ सञ्जालको विकास हुँदै जाँदा निजगढ भविष्यमा अहिले दोहा विमानस्थलजस्तो एसियाको एउटा ट्रान्जिट बन्ने सम्भावना बोकेको विमानस्थल पनि हो । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुनसक्थ्यो, तर विकासको यो सम्भावनालाई अदालतले बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।

विश्वका विकसित देशमा राजधानी शहरको एक घण्टा दूरीमा ठूला विमानस्थल रहने गरेका छन् । 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरालाई मद्देनजर गरेर काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक बन्दै गरेको छ । विमानस्थल नबन्ने कुराले यसै पनि चरम ढिलासुस्ती भएको द्रुतमार्ग पनि छायाँमा पर्ने खतरा छ । 

केही अभियन्ताले विमानस्थल बनाउँदा रुख काटिने भन्दै विमानस्थल नै बनाउन नहुने दलिल पेश गरिरहेका छन् । जबकि जति रुख काटिन्छन्, त्यसको दोब्बर रुख अन्यत्र रोप्ने सरकारको नीति नै छ । अर्को व्यावहारिक कुरा गर्दा भएका खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै जंगलमा परिणत भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको झण्डै आधा खण्ड जंगल छ । विमानस्थलका लागि रुख काटिने भनेको अत्यन्त न्यून संख्या हो, जुन अन्यत्र वृक्षारोपण गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालले विमानस्थल बनाउन कहाँ मरुभूमि खोज्ने ?  

विश्वका विकसित देशले कुनै बेला यस्तै वन जंगलको बीचमै विमानस्थल र शहर बनाएका थिए । तिनै देशका वातावरणविदहरू विकासोन्मुख देशमा पर्यावरणको नाममा विकासको काम रोक्ने अभियन्ता बनेर आएका छन् । नेपालको नीति निर्माण र विकासको बहसमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव छाडिरहेका हुन्छन् ।

विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्छ । आदेश सच्चिनैपर्छ । आशा गरौं, फैसलाको पूर्णपाठ आउँदै गर्दा विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै उचित विकल्प आओस् । 

Mega
TATA Below
NLIC
फागुन ५, २०७८

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ । वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा...

बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

फागुन २३, २०७८

तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।  हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी न...

चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

चैत २, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।  मन्त्रिप...

फागुन १६, २०७८

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ ।  फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x