पूर्व अर्थमन्त्री, सांसद तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई उल्टो यात्रामा लैजाने निबन्धरूपी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवारबाट संसदमा शुरू भएको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै पौडेलले सरकारले आधार विनाका काल्पनिक योजना अघि सारेको बताएका छन् ।

संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने सोच बजेटमा नदेखिएको उनले बताए । 

‘कोशी र कणाली नदीलाई जोड्ने विषय जस्ता असान्दर्भिक योजना बजेटमा समावेश भएका छन् । चतराबाट सगरमाथा र मिर्चैयाबाट लुक्ला हुँदै सगरमाथा जाने द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने भनिएको छ । निजी क्षेत्रले सगरमाथा जाने द्रूतमार्ग बनाइदिन्छ भनेर बस्ने हो ?’ पौडेलले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताको कुरा बजेटमा गरिएको छ ।’

कृषि कर्जा गराउनका लागि ५ अर्बको कोष बनाउने भनिएको तर त्यसको स्रोत भने यकिन नभएकाले यस्तो व्यवस्था काल्पनिक मात्रै भएको उनले बताए । 

सरकारले आफ्ना योजना आफैं छान्न पाउने प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर थोरै पैसा र योजनाको लिस्ट केन्द्रबाट प्रदेशमा पठाउने योजनासहित साना योजना प्रदेशमा पठाउने नीति लिएको पनि पौडेलले बताए । ‘यो स्रोतको अपव्यय मात्रै हो । केन्द्रबाट लादिएको कार्यक्रम प्रदेशमा प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने । 

बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम अघि सार्ने योजना आएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बजेट घटाएर आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा प्रशस्त पैसा छुट्याइएको छ । यसले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई विस्थापित गर्ने योजना रहेको देखिन्छ,’ पौडेलले भने । 

बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै पौडेलले भने, ‘यति धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्न सक्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार किन नपुर्‍याएको ? तलब वृद्धि, सुविधा वृद्धिमा प्रगतिशिल प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ तर अहिले तलब वृद्धि गर्ने बजेटको व्यवस्थाले न्यून तलब लिने कर्मचारीलाई कसरी राहत मिल्छ ?’

विद्युतीय सवारीलाई सरकारले फूटबल बनाएको पौडेलले टिप्पणी गरेका छन् । विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क र कर लगाउने गलत निर्णय बजेटमा राखेर गल्ती गरेको उनले बताए । 

त्यसैगरी, इन्डक्सन चुह्लोका लागि पूर्वाधार तयार नगरी सूचीकृत अर्बपतिहरूलाई पनि निःशुल्क इन्डक्सन चुह्लो दिने कार्यक्रम बजेटमा आएको पौडेलले संसदमा टिप्पणी गरेका छन् ।