नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारवाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिश गरेपछि नेपाल एमाले पार्टी पंक्तिमा तरंग पैदा भएको छ । 

जेठ १८ गते बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले भुसाललाई कारवाही गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगका अध्यक्ष केशव बडालको अध्यक्षमा बसेको बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य भुसाललाई अनुशासनको कारवाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लेखी पठाउने निर्णय भएको बताए । 

कारवाही सिफारिशको औचित्य प्रस्ट्याउँदै बडालले भने, ‘पार्टीको नीति सिद्धान्त, कार्यक्रम, निर्णय र नेतृत्वप्रति लाञ्छित गर्ने अधिकार पार्टी  सदस्य रहेसम्म हुँदैन । व्यक्तिको कुरा होइन, कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र हितविपरीत बजारमा बोल्दै हिँड्न पाउँदैन । आफ्नो कमिटीमा छलफल हुँदा कस्सिएर आलोचना गर्न पाइन्छ । विधिसम्मत कुरा राख्न पाइन्छ । तर, पार्टीको इमेजलाई ड्यामेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।’

पार्टीको नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अधिकार कुनै पार्टी सदस्यलाई नभएको अवस्थामा भुसालले पार्टी नीतिविपरीत नेतृत्वको आलोचना गरेको बडालले दाबी गरे ।

‘पार्टीको ११ लाख सदस्यमध्ये कसैले पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम मात्रै होइन, पार्टीको महाधिवेशनलाई नै लाञ्छित गर्ने, पार्टी नेतृत्व, पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई लाञ्छित गर्ने काम गर्न मिल्दैन’, बडालले भने, ‘पार्टी हितविपरीत भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीले विचार गरोस् भनेर अनुशासन आयोगले लेखेर पठाएको हो ।’

एमालेका कतिपय नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रुचिकै आधारमा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले भुसाललाई कारवाहीको सिफारिश गरेको दाबी गरिरहेका छन् । 

एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको हलमा ओलीले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा केशव बडालको नाम वाचन गरेपछि एक नेताले बन्दसत्र हलभित्र टिप्पणी गरेका थिए, ‘आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन ओलीले अहिल्यैदेखि तयारी गरिरहेका छन् ।’

खासमा घनश्याम भुसालले हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमाले भनेको ओली, ओली भनेको नेकपा एमाले भन्ने दुवै प्रयोग असफल भएको तर्क गरेका थिए । त्यसबाहेक, भुसालले एमालेको १० औं महाधिवेशनलाई ‘सौराहा काण्ड’को संज्ञा दिएका थिए । 

एमाले अनुशासन आयोगले भुसाललाई कारवाही गरेको विषय सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । 

उक्त भिडियो हो– २०६८ साल वैशाख २६ गतेको । त्यस दिन एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपालले एमालेका तत्कालीन नेता केपी ओलीसँग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

त्यसबेला एमाले अध्यक्ष थिए, झलनाथ खनाल । माओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना मात्रै भएको थियो । त्यतिबेला पार्टीको स्थायी कमिटीमा रहेका नेता ओलीले पार्टी अध्यक्ष खनाल नेतृत्वको सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सरकार नामको चिडिया तीन महिना यस हांगामा बस्यो । रस खाए खायो, नखाए खाएन । धन्यवाद छ । अब कुर्सी खाली गर । राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो छोड ।’

ओलीले त्यसबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे वकालत गर्दै एमाले, माओवादी, कांग्रेस, मधेशवादी दलहरूसहितको राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘एउटा व्यक्ति हेरेर देश जहाँसुकै जाओस् भन्न सकिँदैन । भँड्खालोमा जाओस् भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुपर्छ ।’

ओलीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएका  थिए । त्यति मात्रै होइन, त्यसबेला पार्टीको निर्णयविपरीत अध्यक्ष झलनाथ खनालले गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिएको भन्दै अध्यक्षलाई अनुशासनको कारवाही हुने दाबी ओलीले गरेका थिए । तर, न अध्यक्षको आलोचना गर्ने ओलीलाई त्यसबेलाको अनुशासन आयोगले कारवाहीको सिफारिश गर्‍यो, न त ओलीले दाबी गरेझैँ अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई नै पार्टीले कारवाही गर्‍यो ।

त्यसबेला एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष थिए, नेता अमृतकुमार बोहोरा । अहिले उनी एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष छन् । 

भुसालले के भनेका थिए ?

एमाले स्थायी समिति सदस्य भुसालले ओलीको पार्टी चलाउने शैली खराब भएकै कारण चुनावमा कम मत पाएको दाबी गरेका थिए । अहिले एमाले र ओली परिपूरक जस्तो भएको भन्दै दुवै असफल भएको भुसालले दाबी गरेका थिए । 

‘नेकपा एमाले भनेको ओली, ओली भनेको नेकपा एमाले दुवै असफल भएका हुन् समग्रतामा । नेतृत्वले अझ बर्बाद पार्न खोजेको थियो, तर जनताले इतिहासको राम्रो मूल्यांकन गरे ।

आज हामीले जुन मत प्राप्त गरेका छौँ, त्यो पार्टी चलाउने, चुनाव चलाउने शैलीको भोट होइन’, भुसालले भनेका थिए, ‘एमालेले इतिहासमा गरेको, लडेको, कार्यकर्ताले रगत–पसिना बगाएर गरेको योगदानको मत हो । यही तरिका हो भने हामी भीरको नजिक–नजिक जाँदैछौँ । हामी एउटा कान्लाबाट खस्यौँ, धेरै कान्लाबाट खसेर भीरको नजिक पुगेका छौं ।’ 

भुसालले एमालेको १० औं महाधिवेशन पनि महाधिवेशन जस्तो नभएको बताएका थिए ।

‘म सौराहा काण्ड भन्छु । जुन परम्पराबाट एमाले बनेको थियो, त्यसविपरीत गएर एक जनालाई सर्वाधिकार दिने, उसले लिस्ट पढ्ने, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने, त्यसलाई महाधिवेशन भन्नुपर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि भन्नुपर्ने, चुनावको नाटक मञ्चन हुने अनि त्यसमा अन्तिममा फलानो–फलानोलाई भोट नदेऊ भनेर अध्यक्षले लिस्ट जारी गर्ने । जिल्ला अधिवेशनहरू पनि जसरी भए, उम्मेदवार जसरी तय भए यी सबै घटनालाई हेर्दा संक्षेपमा के भन्छु भने कमरेड ओलीको प्रयोग असफल भयो भन्ने कुरा अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखिएको छ’, भुसालले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । 

भुसालले सार्वजनिकरूपमा पार्टीको अवस्था र प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गरेकै कारण पार्टीमा अुनशासनको डण्डा चलाइएको छ । तर, ओली पार्टी नेतृत्वमा नपुग्दा भुसालले भन्दा कडा टिप्पणी पार्टी नेतृत्वका बारेमा गर्ने गरेका थिए ।

दशौं महाधिवेशनयता ओलीले आफूले चाहेअनुसार पार्टी चलाइरहेका छन् । ९ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पनि उनले पार्टीमा हैकमवादी शैली अपनाइरहेका थिए । त्यसमा माधव नेपाल पक्षले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । त्यो पार्टी दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । 

नेकपाका तत्कालीन दुई अध्यक्ष थिए, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । दुई अध्यक्षको नक्कली पिरिती लामो समय टिक्न सकेन । ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले २० पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसमा ओलीमा व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झांगिदै गएको, केपी ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । केपी ओलीले भने त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

दुई अध्यक्षबीचको विवाद झांगिदै जाँदा त्यसको उत्कर्ष संसद विघटनसम्म पुगेको थिए । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा पूर्ववत एमाले र माओवादीमा फर्किएको थियो । त्यसपछि पनि ओलीले पार्टीमा आफ्नालाई च्याप्ने र अरूलाई हेप्ने नीति फेरेनन् । त्यसको नतिजा स्वरूप एमाले विभाजित भयो । पार्टीमा करीब ५० वर्षसँगै काम गरेका र एमालेको नेतृत्व समेत गरिसकेका माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बन्यो । त्यसको असर एमालेले स्थानीय चुनावमा बेहोरिसकेको छ । 

दोस्रो कार्यकालका लागि एमालेको कमाण्डर रहेका ओलीले आफूलाई सर्वेसर्वारूपमा प्रस्तुत गर्दै अरूलाई होच्याउन र दबाउन विशेष रूचि राख्ने गरेको चर्चा एमालेभित्रै सुन्न पाइन्छ ।

आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिप्रति ओली जस्तोसुकै दुर्वाच्य ओकल्न सक्छन् भन्ने प्रमाण गत वर्षको असार यता नेता माधव नेपाल र प्रचण्डमाथि ओलीले बर्साएको गाली हो । ओलीले नेपाललाई गद्दारको आरोप लगाए । प्रचण्ड र नेपाललाई मुधु–कैटवको संज्ञा दिँदै दानवसँग तुलना गरे ।

ओली कति गुटगत र व्यक्तिवादी चरित्रका छन् भन्ने प्रमाण एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमा देखिएको थियो ।

गत वर्ष मंसिर १२ गते मध्यरातमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम वाचन गरेका थिए । त्यसपछि उनले पदाधिकारीको लिस्ट बनाउन थाले । एमाले नेता भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ओलीले रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न निर्देशन दिए । रावलले इन्कार गरे । ओलीले रावललाई बन्द सत्र हलबाटै दबाब सिर्जना गरेर दबाउने प्रयास गरेका थिए तर, रावल पछि हटेनन् । उम्मेदवारी कायम राखे ।

ओलीले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको सूची वाचनको तयारी गरेपछि फ्लोरमा रहेका नेता घनश्याम भुसालले स्टेजमा उक्लिएर ओलीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंले यो के गर्नु लाग्नुभएको ? पार्टीको विधान छ, त्यसअनुसार गर्नुहोस् । हामी उम्मेदवारी दिन्छौं । हामीले चुनावमा हार्ने अधिकार त प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो नि !’

ओलीले भुसाललाई कुनै रेस्पोन्स नै गरेनन् । रावललाई बन्द सत्रमा आफ्नो कुरा राख्न त दिए तर, उनले आफ्नो प्यानल घोषणा गरेर त्यसबाहेक अन्य उम्मेदवारलाई भोट नहाल्न उर्दी जारी गरे । ओलीले आफूले चाहेको कुरा पूरा गराउन कतिसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण थियो १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र । 

कार्यकर्ताले आफ्नो देवत्वकरण गर्दा ओली पुकलित हुन्छन् । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य ओलीको स्वभावबारे टिप्पणी गर्छन्, ‘कसैले राजनेता भनिदियो भने उनी खुशी हुन्छन् । गुटका कुरा मात्रै सुन्छन् । आफूलाई ठीक लागेको भन्दा फरक मत राख्नेलाई हेप्छन् । आफ्नो प्रशंसामा पुकलित भएको बेला उत्तेजक अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । आफ्नो आलोचना ओली सुन्नै सक्दैनन् ।’

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आफ्नो बारेमा भएको आलोचना सहन नसकेरै ओलीले भुसालमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएको चर्चा एमालेभित्र छ । तर, अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले भने अनुशासनको कारवाहीको सिफारिशबारे पार्टी बैठकमा मात्रै बोल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न अस्वीकार गरिन् । 

अनुशासन आयोगले गरेको सिफारिशका बारेमा तत्काल केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल र निर्णय हुन सक्छ । एमालेको १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय छ, जहाँ ओलीको स्पष्ट बहुमत छ । स्थायी कमिटीले भुसाललाई कारवाही गर्न १० सदस्य कारवाहीको पक्षमा हुनुपर्छ । सचिवालयले गरेको निर्णय स्थायी कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली सहज बहुमतमा छन् । 

केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा कारवाहीमा पर्ने व्यक्ति पुनरावेदनका लागि अनुशासन आयोगमा जान पाउने व्यवस्था एमालेको विधानमा छ ।