• साकार कोइराला

झण्डै डेढ महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नुवाकोटको सिसडोल र बञ्चरे डाँडा आसपासका स्थानीयको विरोधका कारण फोहोर बिसर्जन हुन नसकेको हो ।

यसबीचमा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएपनि स्थानीयले अवरोध जारी राखेका छन् ।

किन आन्दोलित भए त्यहाँका स्थानीय ? यो प्रश्नको जवाफ जान्न सबैभन्दा पहिले बञ्चरे डाँडा र सिसडोलबारे जान्नुपर्ने हुन्छ ।

के हो बञ्चरेडाँडा ? कसरी पुग्यो डम्पिङ साइट ?

बञ्चरेडाँडा डाँडाको खोँचमा रहको गहिरो ठाउँ हो । यसको पासैबाट कोल्पुखोला बग्छ । २०५२ सालमा काठमाडौंको मूलपानीस्थित डम्पिङ साइट भरियो । त्यसपछि फोहोर फाल्ने ठाउँको खोजी भयो ।

विभिन्न प्रस्तावहरू आए । त्यही प्रस्तावहरू मध्येको एक प्रस्ताव नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा हो ।

यस ठाउँको पहिचान भएपश्चात काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पीएल सिंह र तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले बञ्चरेडाँडाको अवलोकन गरे र  स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय पनि भयो ।

पीएल सिंहको कार्यकाल सकिएपछि केशव स्थापित मेयर बने । स्थापितले पनि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सकेनन्  ।

त्यसबीचमा जाइकासँगको सहकार्यमा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति  भएको थियो ।

अनि सिसडोलचाहिँ के हो ?

सिसडोल बञ्चरेडाँडाबाट करीब दुई किलोमिटर दुरीमा पर्ने ठाउँ हो । बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म अस्थायी रूपले त्यहाँ फोहोर फाल्न त्यहाँका स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकाय (फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समितिबीच  सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर सिसडोलमा फाल्ने र त्यो पनि दैनिक ३ सय टन मात्र फाल्ने भनिएको थियो । त्यही सम्झौताअनुसार सिसडोलमा फोहोर फाल्न शुरू भयो । सरकार फेरियो । विभिन्न पार्टीका सरकार आए । विभिन्न व्यक्तिहरू मन्त्री भए तर  सम्झौताअनुसार बञ्चरेडाँडा साइट निर्माणको काम भएन । सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरको पहाड नै ठडिसक्दा पनि बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा गर्न सरकारले पटक्कै ध्यान दिएन।

स्थानीयवासीका अनुसार शुरूका केही महिना व्यवस्थित ढंगले फोहोरमैला बिसर्जन हुने गरेको थियो र  फोहोर फाल्ने ठाउँको सरसफाइमा पनि ध्यान दिइएको थियो । तर केही महिनापछि जथाभावी फोहोरमैला फालिदिँदा डम्पिङ साइट(सिसडोल) नजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँ हालको ककनी गाउँपालिका (नुवाकोट)को वडा न. १, २, ३ र धुनीबेशी नगरपालिका (धादिङ)को केही वडाको गाउँमा समेत दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो ।

कुकुर र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो ल्याएर गाउँबस्ती दुर्गन्धित र प्रदूषित पार्न थाले। फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी त्यहाँको खानेपानी स्रोतमा मिसियो र सिसडोल र छिमेकी गाउँमा झाडापखाला फैलिन थाल्यो। केहीको ज्यान पनि गयो । यसबीचमा १७ जनाको फोहोरका ट्रकले किचेर भएको मृत्यु भएको र  ३५ जनाको क्यान्सरलगायतका रोगबाट मृत्यु भएको स्थानीय बताउँछन् ।

सम्बन्धित निकायहरूको अपरिपक्वता

सरकारले परीक्षणका रूपमा तीन वर्ष मात्र फोहोर फाल्ने भनिएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बन्दै गयो र त्यहाँ दैनिक आठ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर खन्याउन थालियो । यो फोहोरको पहाड माटोले छोपछाप पार्ने र त्यसमाथि रुखबिरूवा रोपेर पार्क बनाउने भनिएको थियो, तर सम्झौताविपरीत नै सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नगरी बञ्चरेमा फोहोर बिसर्जन गर्न थालियो र त्यहाँका जनताको मागलाई बेवास्ता गरियो ।

यही शृङ्खलाका बीच काठमाडौं महानगरपालिकामा फेरि केही हप्तादेखि फोहोर उठ्न छाडेको छ । फोहोर नउठ्नुको मूल कारण हो, विगत सत्र वर्षदेखिको अव्यवस्थित फोहोरको समस्या । यसले गर्दा स्थानीयबासीले वर्षौंदेखि पटकपटक आन्दोलन गरे । अव्यवस्थित फोहोरकै कारण स्थानीय वातावरण, स्वास्थ्य, त्यहाँको दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर समस्या देखापरिरहेको छ ।

राज्यले पटक-पटक सम्झौता गरे पनि पूरा गरेको छैन । केही दिनअघि मात्र शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सम्झौता भयो तर, फेरि राज्यले स्थानीयको आवाज दबाएर जबरजस्ती गर्न खोजेको छ । नागरिकको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक पनि खोसिँदै छ ।

यस समस्याको समाधानभन्दा पनि हिंसातिर गइरहेको प्रस्टै देखिन्छ । विभिन्न मुद्दाहरूमा आवाज उठाउने वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरू पनि यस्ता कुरामा चुप छन् । अब केन्द्रीय सरकारबाटै यस समस्याको उपाय खोजे मात्रै काठमाडौं महानरपालिकाको फोहोर दीर्घकालीन रूपमा बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्न सकिएला ।

(लेखक धादिङका स्थायी बासिन्दा हुन् ।)