२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
फैसला अध्ययन समितिले उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित फैसला अध्ययन समितिको बिहीवार बसेको बैठकबाट निर्णय गरिएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीशले गरेका फैसलामध्ये न्यूनतम ५/५ वटा फैसला झिकाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसबाहेक उच्च र जिल्ला अदालतबाट बदर भएका आदेशहरूको अध्ययन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए ।
फैसला अध्ययन समितिमा न्याय परिषद् सचिवालय सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् भने न्याय परिषद् सचिवालयका सचिव देवन्द्र ढकाल सदस्य सचिव छन् ।
जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला तथा आदेशमाथि व्यापक जनगुनासो बढेपछि फैसला अध्ययन समितिले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम कारवाही गरेको, फैसला गर्दा हेर्नुपर्ने तथ्यलाई नहेरेको भन्दै गुनासो बढेपछि फैसला अध्ययन समितिले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
