प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निरुदेवी पाल, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरलगायतले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति समेत रहेकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तत्काल पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई दबाब दिइन् ।

सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानूनी व्यवस्था उनको माग छ ।

‘हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । बलात्कार, यौनहिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थालाई हटाउन र पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन नै दिएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता पनि नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ पालले भनिन् ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे । 

उनले  बालबालिकाको हकमा, अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर हदम्याद राख्ने हो भने पनि त्यसलाई विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

पन्थले भने, ‘सकेसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद नराखौं । राख्नैपर्ने अवस्था भएमा त्यसको क्षेत्रलाई छुट्ट्यउने गरी कानूनी व्यवस्था गरौं ।’

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि प्रशस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति उनले आक्रोश समेत पोखे ।

‘हदम्याद जरुरी छैन । बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधको घटनामा पनि हदम्याद राख्ने कुरा उठेको देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ । हदम्याद तोक्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू खिमलाल देवकोटा, जयन्तीदेवी राईलगायतले पनि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईंले हदम्यादको ताल्चा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको घटना टुलुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले गरेकी थिइन् ।

बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थाले पीडितहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका बेला कानूनमा नै संशोधनका लागि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सांसद तथा विज्ञहरू राखेर छलफल गरेको हो ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :