त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफाइ व्यवस्थापनको ठेक्कासम्बन्धी प्रस्ताव नखोल्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

विमानस्थलको सफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्काका लागि विमानस्थल कार्यालयले १३ वैशाखमा खोलेको प्रस्तावविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २६ जेठमा आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रस्ताव नखोल्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । 

अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा अदालतले १५ दिनभित्रै लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

विमानस्थल कार्यालयले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई रोक्ने गरी विमानस्थल सफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्काको प्रस्ताव माग्दा न्यूनतम १० वर्षको कार्यकुशलताको अनुभव हुनुपर्ने, विगत ३ वर्षदेखि न्यूनतम १२ करोड रूपैयाँको कारोबार गरेको हुनुपर्ने, विगत ५ वर्षमा कम्तीमा एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफाइको काम गरेको र कम्तीमा १९ करोडको काम गरेको हुनुपर्नेसहितको शर्त राखेको थियो । उक्त शर्त नेपाली कम्पनीलाई नभएर विदेशी कम्पनीलाई दिन सेटिङ गरेको आरोप विमानस्थल कार्यालयलाई लागेको छ । विमानस्थल कार्यालयको उक्त प्रस्तावविरुद्ध नेपाली कम्पनीले नै मुद्दा हालेको थिए । 

सो ठेक्काको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति यही ३१ जेठसम्म छ । अदालतले दिएको आदेशमा सोही मितिभित्र अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने वा नपर्ने विषयको टुंगो लगाउने भएको छ । 

यसका लागि अदालतले ३१ जेठमै विपक्षीलाई छलफलमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।