जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरी पार्टी विभाजनमा सघाउन आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नका लागि आवश्यक संख्या पुगेको दाबी गर्दै भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन सक्रिय बनाउनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सहयोग गरिदिन देउवालाई आग्रह गरेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर बाहिरिएलगत्तै भट्टराईसहित जसपाका केही नेताले देउवालाई भेटेका थिए ।

स्रोतका अनुसार भेटमा भट्टराईले पार्टीको कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गर्नका लागि आफूहरूसँग बहुमत पुगेको दाबी गरेका थिए । यादवलाई पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कारवाही गर्ने तयारी भएको उनले बताएका थिए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने र गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्न आफू तयार रहेको भन्दै भट्टराईले देउवालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई सक्रिय पार्न चाहिने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइदिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने तत्काल उपेन्द्र यादवको विपक्षमा खुल्नेगरी काम गर्न नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।

'मैले तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदिनँ, उपेन्द्रजीले पनि यो सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ,' देउवाले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'जोसँग बहुमत हुन्छ, म त्यसैको कुरा सुन्छु । जसपामा तपाईंको बहुमत हुन्छ भने म तपाईंकै कुरा सुन्छु, उपेन्द्रजीसँग बहुमत हुन्छ भने म उपेन्द्रजीकै कुरा सुन्छु ।'

बहुमत पुष्टि गरेमा साथ दिन सकिने देउवाको संकेत थियो ।

माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई सुरक्षित निकास दिनका लागि त्यतिबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइदिए पनि अहिले चुनावका बेला फेरि पार्टी विभाजन हुने गरी काम गर्न गाह्रो हुने देउवाको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,' राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्रावधान छ ।

उक्त ऐनमा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ भदौ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले  भन्ने शब्दहरूको सट्टामा 'महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक' भन्ने शब्दहरू राखी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो।

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रिय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य भए राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भए पछि एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विभाजन भई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलको रूपमा दर्ता भएका थिए ।

ती दुई राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि अध्यादेश खारेज भएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि साविकको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई सक्रिय पार्नका लागि सरकारले संघीय संसदमा पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। तर देउवा सरकारले हालसम्म उक्त प्रतिस्थपन विधेयक नल्याउँदा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईलाई पार्टी विभाजन गर्न अप्ठ्यारो भएको हो।

उक्त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि कुनैपनि राजनीतिक दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि संघीय संसदको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुन्छ।

भट्टराईसँग संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समिति ४० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या पुगिसकेको भट्टराईनिकट एक सांसदले बताए।

'पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत त उहिल्यै पुगिसकेको थियो,' भट्टराईनिकट ती सांसदले भने, 'तर हामीले नयाँ दल दर्ता गर्न चाहेका छैनौं, बहुमतको आधारमा जसपा नै दाबी गर्न खोजेका छौं।'

भट्टराई समूहले जसपामा बहुमत पुर्‍याएर सबैभन्दा पहिले जसपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट कारवाही गरेर निलम्बन गर्ने, निष्कासन गर्नेदेखि  संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट उपेन्द्र यादवलाई हटाएर भट्टराई आफैं कार्यकारिणी अध्यक्ष र दलको नेतामा निर्वाचित भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोग लगायतलाई दिने तयारी छ ।