×

Dabur
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवस

निजामती प्रशासनको गतिशीलता र लोकसेवा आयोगको अभिभावकत्व

काठमाडाैं | असार १, २०७९

TVS INSIDE

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार र तीनै तहको प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । शासन (सरकार) को सहयोगी प्रशासन हो । सरकारको सहयोगी मात्र भनेर प्रशासनको अर्थ र भूमिका पूर्ण हँुदैन । सरकारलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र केही हदमा सचेत गराउने पेशागत जिम्मेवारीमा पनि सार्वजनिक प्रशासन रहन्छ । जसलाई सितिमिति सबै राजनीतिज्ञले स्वीकार्दैनन् । प्रशासनले शासनका संरचनालाई प्राण भर्ने र गतिशील बनाउने काम गर्दछ ।

morang Auto yamaha

सार्वजनिक प्रशासन संस्थागत सम्वेग, अनुभूति र कार्यशृङ्खलताको निरन्तरतामा रहन्छ, त्यसैले अपेक्षित, सांकेतिक, पारिवेशिक र पेशागत भूमिका सार्वजनिक प्रशासनले लिएको हुन्छ । त्यसो गर्ने वातावरण र नेतृत्व भने राजनीतिज्ञले बनाउनुपर्दछ । त्यसैले शासन र प्रशासन एकअर्काका सफलताका सम्बन्ध सूत्रमा बाँधिएका हुन्छन्, यो सम्बन्ध सूत्रको साध्य भने सुशासन (शासन + प्रशासन = सुशासन) हो । शासन गर्ने र प्रशासन गर्ने पात्रहरूमा व्यावसायिक इमान्दारितासहितको असल सम्बन्धले नै सुशासन उत्पादन गर्दछ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यति महत्त्वपूर्ण शासकीय आयाम बोक्ने सार्वजनिक प्रशासनलाई संयन्त्रात्मक रूपमा व्यवहार गरिनु हँुदैन । संयन्त्रवादीहरू यसलाई जसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिने सोच–व्यवहार गर्दछन् । आधुनिक प्रशासनविदहरू संवेग भएको जीवन्त संस्थालाई संयन्त्रका रूपमा मात्र सोच्नु नै गलत मान्दछन् । उनीहरूको अर्थमा यो विवेकशील संयन्त्र (इन्स्ट्रुमेन्ट विथ र्‍यासनालीटी) हो । कर्मचारीका भावना, संवेग, आवेग, उत्साह, अनुभूति, आवृत्तिजस्ता पक्षबाट सार्वजनिक प्रशासन गतिशील क्रियाशीलतामा रहन्छ । यसको मतलब यो स्वच्छन्द रहन्छ भन्न खोजिएको होइन, यसका अभिभावक स्वच्छन्द हुनुहुन्न मात्र भन्न खोजिएको हो ।

सार्वजनिक प्रशासनका अभिभावकहरू यसलाई पेशागत गतिशीलतामा क्रियाशील बनाउन सँधैं तत्पर रहनु पर्दछ । आफ्नो सहयोगीप्रति विश्वास र अपनत्वबोधमा रहनु पर्दछ । जसले प्रशासनलाई नअह्राइकन धेरै गर्न, उत्साही हुन, काममा आक्रामक बन्न, आजको काम अहिले गर्न, अरूको भन्दा उम्दा गर्न र भोलिलाई असल प्रणाली दिन आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुन सकोस्, काम गराउन निमोठ्न नपरोस्, काम गर्नेहरू निमोठिन नपरोस् । 

Vianet communication
Maruti inside

एउटा जीवन्त प्रणालीलाई उल्लिखित अवस्थामा पुर्‍याउन असजिलो छ तर त्यसो गर्न सकिन्छ । नगरी धरै पनि छैन । किनकी राज्य आदर्श संस्था हो र प्रशासन त्यसको आदर्श प्रणाली । प्रणालीलाई स्वयं उत्साही र निरन्तर कार्यसमर्पित बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरैपक्षमा एकैचोटी हात हाल्नुपर्छ र यसलाई निरन्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ । भर्ना–छनोटदेखि निवृत्त जीवनको सुरक्षा तहसम्म ढाडस दिएर नै असल प्रणाली बसाउन सकिन्छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयका प्रतिभाहरू जसको मस्तिष्कमा भविष्यको आकृति हुन्छ, तर प्राप्त गर्ने कसरी भन्ने बाटो थाहा हुन्न । त्यसलाई वृत्तिमार्गमा ल्याएर राष्ट्र निर्माणसँग आवद्ध गर्न, यसतर्फ प्रोत्साहन गर्न स्वभाव आंकलन गर्ने र त्यसैअनुरूप वृत्तिबोध गराउने गरी भर्ना–छनोट गर्ने काम संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग (र प्रदेश सोवा आयोग) को हो ।

जागिर खोज्ने मानिस जे पायो त्यतैतिर लाग्न सक्छ । वृत्तिक्षेत्रको गलत चयनले व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्दछ । वृत्ति चयन भनेको विवाह जस्तै हो, जुन स्वभाव मिल्नेसँगै नै हुनुपर्दछ । हामीले नर्थकोट–ट्रेभिलिएन प्रतिवेदनदेखि नै आफनो संयन्त्रमा कस्तो मानिस चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारबाट स्वायत्त संस्थामा सारेका हौं । सरकार यस्ता मानिस चाहियो त भन्न सक्छ, तर त्यो को हो भन्न सक्दैन । त्यो यही हो भन्न उतिखेर अवलम्बन गरिएको योग्यता प्रणालीका विधि र प्रविधिहरू, आधार र मानकहरू परिमार्जनका पर्खाइमा छन्, उतिखेरका भर्ना छनोटका विधि र परीक्षण प्रविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संगठित संस्थासम्म त पुर्‍याएको छ तर प्रशासन सुधारका लागि आयोग आफैँ अग्रसर भएर सुझाव दिने, त्यसरी दिएको सुझाव कार्यान्वयनको विवेचना गरेर पुनः राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा स्पष्ट समेटिएका छैनन् । तर यसो भन्दैमा सैद्धान्तिक र प्रतीकात्मक भूमिकाबाट आयोग पर रहनुहुन्छ भन्न सकिँदैन । किनकी आयोग नै समग्र सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र यस सन्दर्भमा अभ्यास गरिने समानताको हक र सकारात्मक विभेदको पनि संरक्षक हो । 

सही व्यक्ति, सही प्रक्रियाबाट सही वृत्तिक्षेत्रमा तदनुकूल अभिमुखीकरण भएन भने भर्ना छनोटको स्वच्छता, वस्तुपरकता र योग्यता प्रणालीको अर्थ रहँदैन । त्यसैले वैधता परीक्षणमार्फत आप्mनै प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्दछ । नेपालमा औसतमध्येका उम्दाहरू सार्वजनिक सेवामा छानिन्छन्, तर सेवा व्यवस्थापन सही रूपमा हुनसकिरहेको छैन । बुझेजानेकाहरू सहीरूपमा कार्यप्रेरित नहुनु भनेको कम बुझेकाको भन्दा नराम्रो डेलिभरी हुनु हो । त्यसैले भर्ना–छनोट प्रक्रियालाई उम्मेद्वारको स्वभाव र अभिमुखीकरणसँग आवद्ध गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्ने विधि, प्रविधि, प्रक्रियाको अभ्यास र अन्वेषणको थलो लोकसेवा आयोग हो । 

भर्ना छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगको दायित्व सकिँदैन । प्राविधिक कार्य गरेर मात्र सैद्धान्तिक, संवैधानिक र साङ्केतिक भूमिका पूरा भएको मानिँदैन । आफूले सोपेक्षिक रूपमा ठीक भनी सिफारिश गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादन अवस्थाको उसले सिफारिश गरेको तहभरि ट्र्याकिङ गरिरहनु पर्दछ । यसबाट आफूले छानेको उम्मेदवार ठीक हो भन्ने प्रमाणित हुन सकोस् । यसलाई वैधता परीक्षण (भ्यालिडिटी टेस्ट) भनिन्छ । पहिला परीक्षणकाल भनेर यही प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, तर गलत अभ्यासले पञ्चायती राजनैतिक आस्था परीक्षणको माध्यम बन्यो । अहिले परीक्षणकालको बुझाइ नै छैन ।

वैधता परीक्षणमा आयोगले व्यक्ति, व्यवस्थापन, कार्यजिम्मेवारी, कार्यस्वायत्तता, कामप्रतिको लगाव एवं स्वयं अग्रसरताका पक्षहरूमा निरन्तर विवेचना गर्नु पर्दछ ।  यो काम भर्ना छनोटभन्दा धेरै जटिल र व्यापक पनि हो । यो जिम्मेवारी सही अर्थमा अभ्यास गरिएमा व्यक्ति र संगठनबीचको सम्बन्ध, संगठन र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध र राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुध्रिन्छ, पेशागत विशिष्टता प्रणालीमा भित्रिन्छ, सदाचार संस्कृति संस्थागत हुन्छ र राज्य सञ्चालनले सुशासन दिन सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचारी, सुसंस्कृत, स्वयंप्रेरित बनाइ सुशासन दिने जिम्मेवारीको पृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक र सांकेतिक रूपमा लोकसेवा आयोग रहन्छ, संविधानले पनि गर्भितरूपमा आयोगलाई यो कार्यभार सुम्पेको छ । 

आयोगले नगरेको तर गर्नैपर्ने केही भूमिकाहरू छन् । बढुवा समितिमा आयोगको भूमिका संयन्त्रात्मक मात्र छ, उसले केही गर्न सक्दैन । उसले बढुवा गर्ने कर्मचारीको प्रोफाइल तथा अभिलेखहरू आयोगमा रहने व्यवस्था चाहिन्छ । दोस्रो, सचिव बढुवामा निर्णयक्षमताको विशेषीकृत सूचक स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, मुख्य सचिवजस्तो प्रशासनिक नेतृत्वको पदमा सरकारको विवेक रहने वर्तमान अभ्यासलाई योग्यतामा आधारित बनाउन आयोगकै नेतृत्वमा दुईजना पूर्व मुख्यसचिवहरूको समितिले सिफारिश गर्ने पद्धति बनाउन आवश्यक छ ताकि कनिष्ठ र कमयोग्यले बढुवा पाउने प्रचलन सुधार गर्न सकियोस् ।

चौथो, आयोगले छनोट गरेका कर्मचारीको उपयोगको स्थिति विवेचना गरी वस्तुनिष्ठ सरुवा एवं उपयोग प्रणाली बसाउने र पाँचौ सबै तहका निजामती कर्मचारीको अवसर वितरणमा रहँदै आएको अविवेकपूर्ण परिपार्टीलाई न्यायपूर्ण बनाउन आयोगको अग्रसरता आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र आयोग सबै कर्मचारीको वास्तविक अभिभावक बन्न सक्दछ । यसो गर्न आयोगलाई संवैधानिक शक्ति पनि छ । 

लोकसेवा आयोग सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको संरक्षक हो । आफूले अब्बल मानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापनले उपयोग, अनुपयोग वा अर्धउपयोग के गर्‍यो, त्यसको पहरेदारी आयोगले नै गर्ने हो । व्यवस्थापन आग्रही र अन्यायी हुनसक्छ, कर्मचारी अकर्मण्य र व्यभिचारी हुनसक्छन्, त्यस्तो नहुने प्रणाली निर्माणमा आयोग मुकदर्शक होइन, मार्गदर्शक बन्नुपर्दछ । आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध सूत्रमा रहेर पनि समस्याको भेन्टिलेसन खोज्नु पर्छ, यसो गर्दा अनपेक्षित सक्रियता मानिँदैन । बढुवा व्यवस्थामा आयोगको संलग्नता छ, तर सेरेमोनिएल ।

आयोगले बढुवाको सूची तयार गर्ने, सत्यांकन गर्नेलगायतका काम र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । सचिवलगायत माथिल्ला पदहरूमा खुम्चिँदै गएको भूमिका मुख्य सचिव सिफासिरमा शून्य छ । एउटा सामान्य कर्मचारीको छनोटमा लगातारको मेरिट टेस्ट गर्ने आयोगको भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको एकमात्र शिखर आहोदा नियुक्तिको सिफारिशमा नरहनु त्यहाँ मेरिस्ट प्रिन्सिपल नै आवश्यक हुँदैन भन्ने होइन होला । यो प्रश्न कहिलेसम्म अनुत्तरित रहने ? 

पहिला संविधानको धारा १२७ मा लोकसेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रशासनको विश्लेषणसहित सुधारको मार्गचित्र समेत दिनुपर्दथ्यो । त्यो सुझाव कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संसदीय समितिमा छलफल भै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुने गर्दथ्यो । नेपालको संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संगठित संस्थासम्म त पुर्‍याएको छ तर प्रशासन सुधारका लागि आयोग आफैँ अग्रसर भएर सुझाव दिने, त्यसरी दिएको सुझाव कार्यान्वयनको विवेचना गरेर पुनः राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा स्पष्ट समेटिएका छैनन् । तर यसो भन्दैमा सैद्धान्तिक र प्रतीकात्मक भूमिकाबाट आयोग पर रहनुहुन्छ भन्न सकिँदैन । किनकी आयोग नै समग्र सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र यस सन्दर्भमा अभ्यास गरिने समानताको हक र सकारात्मक विभेदको पनि संरक्षक हो । 

सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रस्थलमा रहने निजामती सेवालाई सद्गुणहरूको संगम बनाउन सबै कर्मचारीको भावना समेटिनुको त पर्छ नै, यसका अलावा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक आउने यस प्रकृतिको कानून अब्बल नै बन्नु पर्दछ ता कि समस्त कर्मचारीलाई अनन्त उत्साह र विश्वास जगाउन सकोस् । लोकसेवा आयोगको भूमिका यस सन्दर्भमा पनि अपेक्षित रहन्छ ।

संविधानको धारा २८५ मा तीन तहको निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसारको सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । धारा २४३ ले लोकसेवा आयोगलाई र धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई माथि उल्लेख गरिएका भर्ना, छनोट, परामर्श जस्ता विषयमा अधिकार दिएको छ । प्रदेश आयोगको कार्य आधार र मापदण्ड संघीय कानूनले निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनको मार्गदर्शन योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मूल्यले गर्दछन् भने यसको संरक्षण संघीय लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हुन आउँछ, किनकी निजामती सेवालगायत सरकारी सेवाहरू तहगत भए पनि सार्वजनिक प्रशासन एकै हो, योग्यता प्रणाली र यसका मूल्यमानक एकै हुन् । लोकसेवा आयोगसंग विगतको लिगेसी छ, विश्वासको शक्ति छ, अनुभव छ, लामो अनुभवले आर्जित स्वायत्तता पनि प्राप्त छ । प्रदेश तहका आयोगको क्षमता विकास, प्रणाली निर्माण, विधि प्रविधिको संस्थागत परिपाटी हस्तान्तरणमा आयोगले अग्रसर भै अभिभावकत्व लिनुपर्दछ ।

तीन तहको निजामती/अन्य सेवा भनिएता पनि सार्वजनिक प्रशासन भनेको एकै हो । कर्मचारीहरूका जिम्मेवारी मुकाम, कार्यस्थल र प्रतिवेदनका बिन्दु फरक छन्, तर समग्र प्रशासनिक भावना, प्रवृत्ति, वृत्तिचाख र व्यावसायिकता विकासका अवयवहरू एकै छन् । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) र २४४ को उपधारा (२) र २३२ को उपधारा (१) ले पनि यसको संकेत पनि गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई निरन्तर गतिशील, सेवासमर्पित र प्रवत्र्तनमुखी बुहुसीपयुक्त जीवन्त प्रणाली बनाइराख्न वृत्ति भविष्यप्रति कर्मचारीलाई आश्वस्त बनाइ राख्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा कानून लगायतका कानूनी संरचनाले त्यसको आश्वस्तता दिन सक्नुपर्छ । सुदूर पालिकाको वडातहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफ्नो सामथ्र्यमा वृत्तिमार्गको शीर्ष ओहोदाको सपना देख्न पाउनुपर्दछ । यस्तै सपनाहरूको उन्ननयनले राष्ट्र निर्माणको यात्रा कसिलो हुने हो ।

वृत्ति सपना अवरुद्ध हुँदा प्रशासन विभाजित मनोविज्ञानमा चल्छ र राष्ट्रनिर्माणलाई अन्तरवोध गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पूर्वशोभियत संघको सार्वजनिक प्रशासनबाट पाउन सकिन्छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारका सम्भावनाहरू भएको पेशागत संघ/संस्था र स्वयं कर्मचारीबाट पनि सुनिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रस्थलमा रहने निजामती सेवालाई सद्गुणहरूको संगम बनाउन सबै कर्मचारीको भावना समेटिनुको त पर्छ नै, यसका अलावा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक आउने यस प्रकृतिको कानून अब्बल नै बन्नु पर्दछ ता कि समस्त कर्मचारीलाई अनन्त उत्साह र विश्वास जगाउन सकोस् । लोकसेवा आयोगको भूमिका यस सन्दर्भमा पनि अपेक्षित रहन्छ । ([email protected])  

Mega
TATA Below
NLIC
असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x