२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सांसदहरूले कालो सूचीमा परेको एउटा कम्पनीलाई भएभरका आयोजना दिइएकोबारे शहरी विकास मन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफपछि मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई एक महिनामा तीनवटा डीजी फेरिएको बारे पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका छन् ।
‘सधैँभरी विकासका ठूला काम ईआरएमसी नामको ठकेदार कम्पनीले पाउने कुरा के हो ? कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई हालै मात्र ५१ वटा प्याकेज ३० प्रतिशत कमिसनमा दिइएको कुरा के हो ?’ एमाले सांसद गंगा चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्री बनेको ८ महिनामा तीनवटा डीजी फेर्नुपरेको कारण के हो ? डीजी फेर्दा करोडौं डिल भयो र त्यसको व्यवस्थापन ईआरएमसीले गर्यो भन्ने कुरा के हो ?’
सांसद विमला विकले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ५१ वटा आयोजनाको जिम्मा किन दिइयो ? भनेर प्रश्न गरिन् । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा रहेको ईआरएमसीलाई भएभरको काम दिनुपर्ने कारण के हो ?’ सांसद विकले भनिन्, ‘एउटा कम्पनीलाई सक्षम देखाउन १५ देखि २० अंक दिएको कुरा के हो ?’
