नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले जितेका स्थानीय पालिकामा तल्लो वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टी अर्थ तथा योजना विभागले शुक्रबार साँझ गरेको भर्चुअल बैठकमा विभाग प्रमुख वर्षमान पुन अनन्तले पार्टीद्वारा निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

 संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने गरी बजेट बनाउन उनको निर्देशन थियो । ‘पुँजीवादमा सक्नेले रोजगारी गर्ने, सक्नेले स्वास्थ्य, शिक्षा किन्ने र राम्रो आवाश लिने हो’, पुनले भने, ‘तर, समाजवाद भनेको नसक्नेलाई राज्यले हेर्ने हो । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ 

पुनले तीनवटै सरकारले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभूताको ग्यारेण्टी गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । पुनले स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर सिर्जना, विपन्नता न्यूनीकरण गरी समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । 

जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको नरुचाउने शक्ति तथा व्यक्तिले स्थानीय सरकार र प्रदेशविरुद्ध प्रचार अभियान चलाइरहेको भन्दै उनीहरुलाई बल पुग्ने गरी भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि भए पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए । 
‘कम्तिमा माओवादीले जितेका पालिकामा भ्रष्टाचार नगरौं’, उनले भने, ‘हामीले चलाएका पालिकाहरुलाई कुनै न कुनै काममार्फत नमुना बनाऔं ।’ तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्य श्रोतको परिचालन नगर्न जनप्रतिनिधिलाई उनले सुझाए । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग, व्यवसाय र कृषिमा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पुनले बताए ।  

पार्टी जनयुद्धबाट आएकाले जनयुद्धसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु जनयुद्ध दिवस, घाइते÷अपाङ्गको निःशुल्क उपचार, शहीद परिवारलाई राहत र रोजगारी दिनु आफूहरुको दायित्व भएकाले बजेटमा ती विषय नछुटाउन पनि पुनले निर्देशन दिए । यस्तै समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरुलाई फोकस गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि भने । 

फरक प्रसंगमा पुनले कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्यसको मारमा परेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले चुलिँदो वैदेशिक व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रले कोरोनाकालमा सहुलियतमा जारी गरेको कर्जा र पुनकर्जा कार्यक्रमको रकम व्यवसायीले खराब लगानीमा खर्चिएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरे ।