नयाँ दिल्लीमा भारत सरकार र विपक्षी दलका नेताहरूबीचको बैठकमा सिक्किम क्षेत्रमा चीनसँग भएको पाँच हप्ता लामो सैन्य विवाद शान्तिपूर्वक हल गर्नुपर्ने सर्वसम्मति बनेको छ ।

अब सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनहरू यो विषयबाट हट्न थालेका छन् मानौं एक अदृश्य हातले अन्तै डोहो–याइरहेको छ । भिडन्तको स्थिति अब समाधानतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

‘विवाद घटाउने’ नयाँ मन्त्र बनेको छ । भारतमा चर्को कुरा गर्नेहरूले युद्धको आह्वान गरेपनि त्यो आधिकारिक चिन्तन रहेन ।
खास वास्तविकताका बारेमा थप स्पष्टता आएको छ ।

पहिलो, भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेभन्दा विपरीत भारतको पवित्र भूमिमा चीनले घुसपैठ गरेको छैन । बरू भारतीय सेना चीन र भुटानको सीमामा रहेको डोक्लाममा तैनाथ भएको छ जुन क्षेत्र चिनियाँ नियन्त्रणमा पहिलेदेखि नै छ ।

दोस्रो, चीनले डोक्लाममा सडक बनाउन थालेपछि विवाद चर्किएको भनी समाचारहरू आए । तर त्यहाँ विगत एक दशकदेखि नै सडक रहेको प्रमाण फेला परेको छ र चीनले सम्भवतः त्यसलाई चौडा बनाएको हो ।

तेस्रो, भारतले भुटानको अनुरोधमा उक्त क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको थियो । चीनले चाहिँ उक्त दाबीमाथि प्रश्न उठाएको थियो । उल्लेख्य रूपमा दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतकी श्रीमतीले थिम्पुको भ्रमण गरेर भुटानी राजालाई भेटेपछि भुटानले भारतीय सैन्य हस्तक्षेप नखोजेको प्रस्ट भएको बेइजिङको भनाइ छ ।

चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा सडक बनाउनु आफ्नो सार्वभौम अधिकार रहेको दाबी गर्छ । तर भारतीय समाचारहरूले दक्षिणतर्फ सय किलोमिटर पर रहेको सिलिगुडी कोरिडोरलाई जोखिममा पार्ने गरी चीनले गुप्त एजेन्डा राखेर बाटो बनाएको लेखे । उक्त कोरिडोरले भारतलाई अशान्त उत्तरपूर्वी इलाकासँग जोड्छ ।

तर यो चिनियाँ ‘त्रास’ एक अतिरञ्जित अवधारणामा आधारित रहेको जस्तो देखिन्छ किनकि भारतीय सीमातर्फ जाने तिब्बतमा रहेको चुम्बी उपत्यका आफैंमा अग्ला पहाडहरूले घेरिएको साँघुरो कोरिडोर हो र यसलाई भारतले नियन्त्रणमा राखेको छ । पूर्व भारतीय कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल केजे सिंहले यसलाई यसरी बताए : 

‘अप्ठ्यारो पहाडी जंगल क्षेत्र र सम्पर्कको पूर्ण अभावले यहाँ बल प्रयोगलाई सीमित गर्छ र यहाँ आक्रमण गर्न पनि बिस्तारै घस्रिँदै जानुपर्छ । यस्ता आक्रमणका लागि बन्दोबस्तीको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ किनकि दुवैतिरबाट घेरिएको साँघुरो चुम्बी उपत्यका लगभग मृत्युपासो नै हो । चीनको सैनिक संख्या ठूलो भएपनि मौसम र भूभागको अप्ठ्यारोका कारण उसले राम्ररी कारवाही अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।’

त्यसैले सबै कुरालाई विचार गर्दा अहिलेको विवाद भूमिको विषय नभई भुटानमाथिको नियन्त्रणको विषय हो ।
सन् १९४७ मा बेलायतले उपमहाद्वीप छोडेपछि भारतले भुटानलाई आफ्नो ‘संरक्षित देश’ का रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । तर विगत एक दशकयता चीनले भारतीय प्रभावलाई घटाउँदै लग्यो र यसका लागि उसले समय बित्दै जाँदा भारत र भुटानको सम्बन्धमा देखापर्न थालेका दरारलाई उपयोग ग–यो ।

चीनले भुटानसँग गरेको प्रत्यक्ष सम्पर्कप्रति भारतले गहिरो डर पालेको छ । विशेषगरी सीमा विवादमा यो डर देखिन्छ । डोक्लाममा सैन्य हस्तक्षेप गरेर भारत आफूलाई नबोलाइएको पाहुना झैं ढिम्किन पुगेको छ । यो एउटा कुरा भयो ।
रमाइलो त अहिलेको विवादले अर्को वर्ष भुटानमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण संसदीय चुनावलाई असर पार्न सक्छ ।
आउँदो निर्वाचनप्रति नयाँ दिल्लीलाई उच्चस्तरीय चासो छ र ऊ बहालवाला प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले फेरि सरकार बनाऊन् भन्ने चाहन्छ । (उनले ‘चिनियाँसमर्थक’ पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेलाई सन् २०१३ को निर्वाचनमा हराएका थिए र यसमा भारतले नेपथ्यमा गरेको हस्तक्षेप पनि जिम्मेवार थियो ।)

अहिलेको विवादमा भारत र चीनको व्यवहार जाँचपरखका लागि गरिएको अस्थिरता (क्यालिब्रेटेड ब्रिंकम्यानशिप) जस्तो देखिन्छ । भुटानले यसमा खासै केही भनेको छैन ।

भुटानले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततामाथि दुई ठूला छिमेकीले खेलेको खेलका बारेमा सचेत हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भुटानको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११८ प्रतिशत छ र भारत अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो ऋणदाता हो । भुटानको कुल ऋणको ६४ प्रतिशतमा भारतको हात छ । भारतीय ‘सहयोग’को अधिकांश भागले भारतीय कम्पनीहरूले भुटानमा गरेको परियोजना निर्यातलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ ।
भारतका पूर्वदूत तथा हिमालय मामिलाका शीर्ष विज्ञ पी स्टोब्दानले अघिल्लो हप्ता लेखेअनुसार भारतको ‘आर्थिक सहायतामार्फत निष्ठा किन्ने साम्राज्यवादी शैली’ ले अब काम नगर्न सक्छ । भुटानले नेपालको बाटो पछ्याउँदै चीनको ‘एक पेटी, एक सडक’ लाई मुक्तिको रूपमा हे–यो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

यसो भएमा यो भारतमाथिको ठूलो व्यंग्य हुनेछ किनकि भारतले अनवरत रूपमा चीनको पेटी सडक परियोजनाका विरुद्ध साउती अभियान चलाइरहेको छ र यसले ‘ऋणको पासो’ मा पार्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

भुटानी राष्ट्रियता र भारतीय दादागीरीप्रतिको घृणा बलियो रूपमा देखापर्दै गएको छ र दिल्लीले यसलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
छिमेकी देशहरूमा हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई थर्काउने काम भारतका कांग्रेस सरकारले छोडेको विकृत विदेशनीतिको विरासत हो । यो पुरातन विचारधारा हो ।

श्रीलंकाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय नीतिमा नयाँ चिन्तन ल्याएका छन् र त्यसबाट त्यो देशसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध लगभग रातारात स्थिर हुन पुग्यो ।

भुटानका सम्बन्धमा पनि यस्तै कल्पनाशील दृष्टिकोण अपनाउनु जरूरी छ ।

भावानुवादः विन्देश दहाल